बैशाख २४, २०८१
पुस ०७, २०७७
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलो भुसको आगो हुँदै डढेलो बनेपछि अन्ततः संसद विघटन भएको छ ।
विवाद चुलिएपछि अन्ततः नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
साथै, वैशाख १७ र २७ का लागि निर्वाचनको मिति तय गरेकी छन् । संविधान मै नभएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको कानूनविद्को तर्क छ ।
नयाँ मिति तोकिएसँगै स्थानीय तहमा भने यसको असर कानूनी रूपमा बाहेक खास असर नपर्ने कानून जानकारहरू बताउँछन् । तर, स्थानीय तहसँग समन्वय टुट्ने सम्भावना भने छँदैछ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले देशका विभिन्न भेगका नागरिक र नेतृत्व तहका व्यक्तित्वहरुलाई संसद विघटनले स्थानीय तहमा के असर गर्छ ? भनेर सोधेका छौं ।
के भन्छन् त उनीहरु ?
कात्तिक १४, २०८१
