पाल्पा- कृषिलाई व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका ६० हजार ४ सय ४३ घरधुरीलाई आयआर्जन वृद्धिमा सहयोग गरेको छ । 

प्रदेशका १२ जिल्लामा सञ्चालन रहेको परियोजनाबाट धान, मकै, गहुँ, माछा, तरकारी, सुन्तला जात फलफूल, मौरी, तोरी, ओखर र कफी बालीको व्यावसायिकीकरणमा जोड दिएको छ ।

पाल्पामा सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रगति र द्वितीय चौमासिक समीक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार ८ महिने अवधिमा २५.६४ आर्थिक प्रगति भएको देखिएको हो ।

किसानसँग सम्झौता भई निर्माणका काम भइरहेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले आर्थिक प्रगति केही कम देखिएको परियोजना प्रदेश समन्वय इकाइका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत रामप्रसाद पाण्डेले बताए । 

परियोजनाको सुपर जोनमा १ हजार हेक्टर बढी क्षेत्रफल र जोनमा ५ सय हेक्टर बढी क्षेत्रफल हुनुपर्छ । प्रदेशभित्र १६ हजार ४ सय १९ हेक्टर क्षेत्रफल परियोजनाले ओगटेको छ ।

५ वटा सुपर जोन र १४ वटा जोनमार्फत प्रदेशमा रहेका १० वटा कार्यालयले बिजवृद्धि, चक्लाबन्दी, क्षेत्र विस्तार, कृषि पूर्वाधार निर्माण र प्राविधिक शिक्षालयसँग सहकार्यलगायत क्षेत्रमा काम गरेको परियोजना कार्यान्वयन इकाइ पाल्पाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत दीपक भट्टराईले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख मीरा मरासिनी प्रमुख अतिथि रहेको समीक्षा गोष्ठीमा प्रदेशका १० वटा परियोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुखले कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । ८ महिने अवधिमा ७८.६४ प्रतिशत कपिलवस्तु, ६६.८३ प्रतिशत दाङ, ८०.०८ प्रतिशत पाल्पा, ५५ प्रतिशत रुकुम पूर्व, ८४.३१ प्रतिशत रूपन्देही, ७५.९४ प्रतिशत अर्घाखाँची, ६६.५१, प्रतिशत बाँके, ८४.६६ प्रतिशत प्युठान, ७१.२८ प्रतिशत गुल्मी र ९४.४४ प्रतिशत बर्दिया रहेका छन् ।