काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन तथा प्रशोधन गर्न नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा बनाउने भनिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र २६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन । ३६ महिनाका लागि फोहोर फाल्न स्वीकृति लिएको सिसडोल अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइटमा १५ वर्षसम्म फोहोर थुपार्दा समस्या देखा पर्न थालेको हो ।
हाल प्रयोगमा रहेको अस्थायी सिसडोल फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुपारिएको छ । अब सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ बाँकी छैन । ल्यान्डफिल साइट आसपासमा समेत क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुपारिएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहोर १५ वर्षदेखि नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिँदै आएको छ । क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुपार्दा टिक्नै मुस्किल भएको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदिएकाले आफूहरूले समस्या भोग्नु परेको भन्दै सिसडोलबासीले १३ चैतदेखि प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत माग राख्दै फोहोर लैजान दिएका छैनन् । सरकारले पटक–पटक आश्वासन मात्र दिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
महानगरको आश्वासन: स्थानीय असहमत
काठमाडौं महानगरपालिकाले सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटका प्रभावितलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने बताएको छ । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेँसी गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३–३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण, १५ वटा बेड र ४ जना डाक्टरका लागि आवश्यक रकम सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । स्थानीयले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यक तहगत र विषयगत ५१ जना शिक्षकका लागि दरबन्दी माग गरेका छन् ।
अस्थायी दरबन्दीका ५१ जना शिक्षकको खर्चका लागि महानगरपालिकाले अनुदान दिने भएको छ । महानगरपालिकाले तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्ने र आन्दोलनकारीलाई भुलाउन गुलियो चटाउने काम गर्न लागेको स्थानीयको भनाइ छ । २०६२ को सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
किन बनेन बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिड साइट
सरकारले २०५१ मै बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, फिल्डमा काम भने २०६२ पछि बल्ल थाल्यो । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग ४० वर्षे सम्झौता गरेर बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना थियो ।
जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि मिल्ने आश्वासनपछि स्थानीयले स्वीकृति दिए । सरकारले तत्कालका लागि २ किलोमिटर वरको सिसडोलमा ३ वर्षे सहमति गरेर ४ सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण ग¥यो र फोहोर थुपार्न थाल्यो ।
तर, सहमतिबमोजिम प्रशोधन केन्द्र नबनेको र सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले सयौँ पटक आन्दोलन गरे ।
सरकारले हरेक पटक विभिन्न आश्वासन दिएर स्थानीयलाई झुलाइरह्यो । सम्झौताबमोजिम बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि निर्धारित समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै हुन सकेन । २०६६ मा बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत ठेक्कामार्फत काम थाले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि काम रोकियो ।
२०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बन्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो । बोर्डले प्रशोधन केन्द्र निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अगाडि बढायो र फोहोर व्यवस्थापनको काम नेप वेस्ट नामक निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति गर्यो ।
बन्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न २२ वैशाख २०७६ मा १ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी कोसी एन्ड न्यौपाने जेभी (उपक्रम) सँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । विसर्जन स्थल निर्माण गर्न ३४ करोड ६८ लाख ७४ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।
निर्णयानुसार बाँध निर्माणको काम सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने र विजर्सनस्थलसम्म जाने बाटो निर्माण जिम्मा सडक विभागलाई दिइएको थियो ।