भदौ १८, २०८१
पुस ०८, २०८०
सिरहा- धनगढीमाई नगरपालिका–४ का किसान हरिदेव यादवको वर्षभरि पुग्ने अन्न उत्पादनका लागि बीउ नै नउम्रिएपछि परिश्रम र लगानी सबै खेर गएको छ । यादवले नगरपालिकाको कृषि कार्यालयबाट अनुदानको बीउ भनेर ४५ प्रतिकिलोमा ४० किलो गहुँको बीउ ल्याई आठ कट्ठा खेतमा छरेका थिए । ६ दिनमा बीउ उम्रिएर नौ दिनमा दुई पात हुनुपर्ने गहुँ १५ दिन बित्दा पनि उम्रिएन ।
“मलखाद्य, ट्र्याक्टरको जोताइ, ज्याला सबै खेर गयो, खेत बाँझै रह्यो, मेरो त बिल्लीबाठै भयो हजुर, कसरी जहान, बालबच्चा पाल्ने ?”, यादवले भन्नुभयो, “हामी माटोमा परिश्रम गर्ने किसानमाथि यस्तो अन्याय गर्न हुन्छ र ? कस्ले दिने क्षतिपूर्ति ? हाम्रो आवाज कसले सुन्छ ?”
सोही वडाकी देवकुमारी यादवको पनि पीडा उस्तै छ । “भएको खेत पनि बाँझै रह्यो, धेरै फल्छ भनेर उन्नत बीउ सम्झेर ल्याएको, गहुँको बीउ नगरपालिकाले दियो तर नक्कली र पुरानो बीउ बाँडेछ, एउटा गेडो पनि उम्रिएन”, उनले भनिन्, “नगरपालिकाले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।”
नगरपालिकाले किसानका लागि दुई पटक गरी अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गरेको थियो । नगरपालिकाले नै सुनसरीको देवानगञ्जस्थित कुशवाहा बीज भण्डारबाट दोस्रो पटक गहुँको बीउ खरिद गरी किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको थियो ।
उक्त आदित्य जातको ११० क्विन्टल गहुँको प्रतिकिलो ४५ मा किसानलाई वितरण गरिएको थियो । सो बीउ लैजाने करिब ५५० किसानको गहुँको बीउ नउम्रेपछि खेत बाँझै भएको हो । गहुँ नउम्रेपछि किसानको ट्रयाक्टर जोताइ खर्च, डिएपी मल र पोटास छरेको खर्च, ड्याङ बनाउन लागेको मजदुर खर्च र बीउ किनेको खर्च पनि डुबेको छ ।
अब दोहोर्याएर छर्न पनि गहुँको समय ढिलो भइसकेको छ । ढिलोगरी छरेको गहुँ मौसम नमिलेर नफल्ने र फागुन, चैतको पश्चिमी तातो वायुले गहुँको बाला नै सुकाइदिने किसानको भनाइ छ । ५५० किसानको करिब ११० बिघा जग्गा बाँझो रहँदा गहुँको उत्पादन न्यूनतम पनि दुई हजार २०० क्विन्टल नोक्सानी हुनेछ ।
नगर प्रमुख शिवशङ्कर महतो भने बाहिर हल्ला गरिएजस्तो अवस्था नरहेको बताउछन् । गहुँको बीउ नक्कली भएको भन्ने आशङ्का नगर्नसमेत उनले आग्रह गरे । उनले भने, “नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर बीउ खरिद गरिएको हो, दुई चार जना किसानको खेतमा चिस्यान नभएर गहुँ नउम्रिएको होला ।”
कात्तिक १४, २०८१
