नपलपरासी । सबैजसो स्थानीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । कृषि प्राथमिकताभित्र मलखाँद, बीउँ अनुदान, तालिम र औजारहरू पर्छन्  । 

यति धेरै प्राथमिकता भए पनि बजारीकरण र वर्गीकरण स्थानीय सरकारको आँखामा नपर्नु कृषकका लागि सुखद समाचार पक्कै होइन तर, मध्यबिन्दु नगरपालिकाले भने उत्पादनभन्दा बजारीकरणमा जोड दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नगरपालिकाले किसानीको उपज बजारीकरणमा जोड दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको हो । वर्गीकरणलाई पनि स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने किसानहरूको माग छ । 

मध्यबिन्दु नगरपालिकाले कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणलाई जोड दिनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको हो । यसका लागि किसानले उत्पादन गरेको कृषि सामाग्रीलाई संकलन गरेर बजारसम्म पुर्‍याउन नगरपालिका सारथी बन्ने जनाएको छ । जसका लागि कृषि उपज केन्द्रको स्थापना गर्ने तयारी गरेको मध्यबिन्दु नगरपालिकाका प्रमुख भिमलाल अधिकारीले पालिका खबरलाई बताए । 

‘किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु घर दैलोमा नै व्यापारी आएर खरिद गर्न सक्दैनन् । विशेष गरी तरकारी, फलफूलहरू एक ठाउँमा भण्डारण गरिदिने चिस्यान केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना छ । जहाँ व्यवसायी आएर तोकिएको मूल्यअनुसार कृषि सामाग्री खरिद गर्न सक्छन् ।’

विचौलियाहरूको कारण किसानहरूले सोचेजस्तो आम्दानी गर्न नसकेकाले विचौलियाको अन्त्य गर्न यस्तो अवधारणा ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नगरपालिकाले कृषि उपज केन्द्रको स्थापना गर्न लागेको हो । बजार र किसानलाई जोड्ने पुलको रुपमा नगरपालिकाले काम गर्नेछ । 

उत्पादित कृषि सामाग्रीलाई भण्डारण गर्न नगरपालिकाको अनुकूल स्थानहरूमा कृषि उपज केन्द्र रहन्छ । त्यस केन्द्रसम्ममा कृषि सामान पुर्‍याउनको लागि नगरपालिकाले कृषकको माग अनुसार नि:शुल्क कृषि एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

पकेट क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुले उचित मूल्य नपाउँदा किसान मारमा परेको उनको अनुभव छ । ‘पकेट क्षेत्रमा उखु उत्पादन गर्ने, अदुवा उत्पादन गर्ने, भुईकटर उत्पादन गर्नेजस्ता किसानहरू हुनुहुन्छ । उत्पादित सामानलाई नारायणघाट, पोखरा, बुटवल काठमाडौंसम्म पुर्‍याउन सकेको खण्डमा किसानले उचित मूल्य पाउन सक्छन् ।’ उनी थप्छन्, ‘बजारसम्म सामान पुर्‍याउन लाग्ने ढुवानी खर्चमा नगरपालिकाले अनुदान दिने छ ।’ 

किसान र बजारलाई दुई/तीन वर्षभित्र जोडिसक्ने नगरपालिकाको योजना छ । नगरप्रमुख अधिकारी भन्छन् ‘संकलन केन्द्र र उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउन ठूलो समस्या देखिँदैन । विचौलियाको कमी गर्ने र कृषि उपज केन्द्रको स्थापना गरेर व्यवस्थित गरे पुग्छ । उपजलाई बजारसम्म पुर्‍याउन नगरपालिका सहयोगी संस्थाको रुपमा रहन्छ ।’  

किसानलाई कृषिप्रति आकर्षित गर्न नगरपालिकाले पालिकाभित्र रहेका कृषि तथा पशु प्राविधिकहरूलाई कृषकसँग जोड्ने नीति ल्याएको छ । हरेक वडामा २/२ जना अनुभवी कृषकहरूलाई ‘स्रोत व्यक्ति’को रूपमा तयार गर्ने उनले बताए । स्रोत व्यक्तिलाई पशुपंक्षी तथा बालीनाली र आधुनिक कृषि व्यवस्थापनको प्रशिक्षण दिएर तयार गरिएको हुनेछ । 

साथै वार्षिक दश हजार लिटरभन्दा बढी दूध बेच्ने किसानलाई गोबर ग्याँस प्लान्ट उपलब्ध गर्ने व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ । गोबर ग्याँस प्लान्ट लिन नचाहने किसानलाई प्लान्ट बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउँछ । नगरपालिकाका कृषकलाई प्रतिलिटर दूध बिक्री गर्दा दुई रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । 

उत्पादनको गुण्स्तर बढाउन विषादी न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि अर्गानिक तरकारी तथा खाद्यबाली प्रवर्द्धन जोड दिएको छ । विषादीको प्रयोग गर्ने बानी तत्काल परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यसैले पहिले चेतनामूलक अभियान चलाउने नगर प्रमुख अधिकारीले बताए । 

साथै, पालिकामा बीउँ उत्पादन गर्ने कृषक समूहलाई नगरपालिकाले अनुदान दिन्छ । अनुदानले खाद्यान्न तथा फलफूलको बीउँ उत्पादनमा अत्मनिर्भर हुन मदत पुग्ने उनी बताउँछन् । 

सबै कृषि गरिरहेका नागरिकलाई व्यवसायमा जोड्न आफूले काम गरिरहेको मेयर अधिकारी बताउँछन् । ‘कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन सामुहिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ ।’ सामूहिक खेती गर्ने किसानलाई ट्याक्टर खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदानको लागि बजेट छुट्याएको उनले सुनाए । 

तर, स्थानीय सरकारसँग सीमित बजेट र जनशक्तिमात्र हुने भएकाले चाहेजति काम गर्न नसकेको उनी बताउछन् । कृषि विकासको लागि तीनै तहका सरकारले योजनावद्ध ढंगले काम गरेमा किसान लाभान्वित हुन सक्ने उनको तर्क छ । 

उनी भन्छन्, ‘नेपालको जस्तो परम्परागत कृषि प्रणालीले कृषक आत्मनिर्भर हुने अवस्था छैन । परनिर्भरतालाई चिर्न केन्द्रबाट नै नीति बनाउन आवश्यक छ । व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री कृषि प्रणाली आजको आवश्यकता बनेको छ ।’