काठमाडौं । सरकारले खेतियोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने भएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिँदै बजेट ल्याएको केही दिनमै खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने जनाएको हो ।

भू-उपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएकोबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । 

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र सो बापत एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । 

साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न नपाइनेसम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो ।