बलेवा– ताराखोला गाउँपालिकाले बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने नीतिमार्फत काम थालेको छ । गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै ५०० रोपनी जग्गा लिएर आफ्नै उत्पादनको केन्द्र बनाउने योजना अगाडि सारेको हो । 

यसका लागि ६५ रोपनी जमिन १० वर्षका लागि भाडामा लिइसकेको छ । वडा नंं ४ को नागबेली खोलामा उक्त जग्गा लिएको अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिए । जग्गा सदुपयोग गरेर आलुखेती गर्ने र किसानलाई नमूना फार्मका रुपमा देखाउने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । ‘हामीले आफ्नो उत्पादन केन्द्र देखाएर अन्य किसानलाई पनि प्रेरित गर्ने भनेका छौँ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि जग्गाको खोजीमा लागेका छौँ ।’ ताराखोलाको दुई हजार ३०० मिटर उचाइमा बाख्रापालन गर्ने र व्यावसायिक बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । 

ताजा तरकारी उत्पादनमा पनि यो अभियान जोडिने बताइएको छ । गाउँपालिकाले समपूरक कोष र विशेष अनुदानसमेत जुटाएर यो काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अभियान पूरा गर्न कम्तीमा रु १० करोडसम्म लाग्ने अनुमान छ । पहिलो चरणमा भने सानो रकमबाटै काम थाल्ने उनले जानकारी दिए । 

पालिकाले पहिलो वर्ष लिएको घरघरै उद्यमी बनाउने योजनामा यो कार्यक्रम सहयोगी हुनेछ । ताराखोलामा विशेषगरी आलु, मूला, साग, च्याउजस्ता तरकारी खेती हुने गर्छ । साथै मौसमी तरकारीको उत्पादनलाई पनि बजारीकरण गर्ने योजनाअनुसार सङ्कलन र बिक्रीको प्रबन्धमा किसानलाई नै अगुवाइ गर्न लगाएको ताराखोला ४ का वडाध्यक्ष जीतबहादुर खत्रीले बताए । 

अलैँची र किबी नगदेबाली पनि यहाँ व्यावसायिकरुपमा उत्पादन भइरहेका छन् । कम्तीमा १० टन अलैँची अहिले पनि उत्पादन भइरहेको स्थानीय इन्द्र रोकाले बताए । कतिपय स्थानमा सिँचाइका आयोजना सञ्चालन गरेमा बाँझो जमिन उपयोग हुने योजना छ । 

चालू वर्ष अर्गल सिँचाइ आयोजना सुरुआत छ । वडा नं १ देखि ५ सम्म सिँचाइका लागि पोखरी निर्माणमा पनि गाउँपालिकाले लगानी गरेको छ ।  

उद्योगतर्फ घरेलु प्रकारका बढी छन् । जसमा ढुङ्गाखानी, ढाका बुनाइ, नेपाली हाते कागज जस्ता सामान यहाँ उत्पादन भरहेका छन् । भाँगो लगायतका मगर ममुदायले लगाउने अन्य पोशाक पनि बनाएर कमाइको माध्यम बनाउने छन् । उनीहरुलाई सूचिकृत गर्ने, बीउ पुँजी दिएर उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउन लगाउने योजना उनले सुनाए । ताराखोलामा हाल पाइने रातो च्याउलाई व्यवस्थितरुपमा उत्पादन गरेर बजारीकरणमा लगाउन ग्रामीण किसानलाई तालिमसमेत दिने योजना छ । 

हाल भाँगोलाई चटनीका रुपमा प्रयोग गरे पनि सरकारी तहबाट भने गाँजाका रुपमा चित्रण हुँदा बेलाबेला नष्ट गर्नेक्रम चल्छ । संसद्मा गाँजाको व्यावसायिक खेतीलाई अनुमति दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भएकाले किसान उत्साही छन् । 

‘अनुमति पाएर व्यावसायिक खेती गर्नसकेमा धेरै राम्रो हुन्छ’, उपाध्यक्ष दिलकुमारी रोकाले भनिन्, ‘राज्यले कर लिए पनि यो व्यावसायिक र उत्पादनमुखी बन्नेछ ।’ बाँझो जमिन उपयोगमा भाँगोले पनि स्थान पाउने उनले बताए ।