इलाम–  चिया खेतीले समृद्ध इलाममा अन्य कृषि उपज उत्पादन पनि बढ्न थालेको छ । जिल्लामा नगदे बालीको उत्पादन बढेकाले किसानको आम्दानीसँगै निर्यातसमेत हुन थालेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत रुजन खड्काले बताए ।

उत्पादित कृषि उपज जिल्लामै खपत भएबाहेक ८ हजार १ सय २२ मेट्रिक टन निर्यात भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ । कृषि उपज निर्यातबाट ४ अर्ब ४० करोड ७२ लाख ५० हजार आम्दानी भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

नगदे बालीले परिचित जिल्लामा अलैंची, अदुवा, ताजा तरकारी, अकबरे, केराउ, आलु, सुन्तला, किबी र कफी खेतीमा किसानको आकर्षण बढेकाले आम्दानी पनि वृद्धि हुँदै गएको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त अधिकृत टोनी बर्देवाले बताए ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी तरकारी बाली उत्पादन भएको छ । गत वर्ष ६८ हजार २ सय ४५ मेट्रिक टन तरकारी निर्यात भएको छ । खपतपछि उत्पादन भएको आलु ४२ हजार ५ सय, ताजा तरकारी २५ हजार ४ सय ५० र केराउ २ सय ९५ मेट्रिक टन निर्यात भएको छ ।

यस्तै, अदुवा ११ हजार ७ सय ५० र अकबरे ६ सय मेट्रिक टन निर्यात भएको छ । व्यावसायिक उत्पादन हुँुदै आएको नगदे बाली अलैंची ४ सय ५२, सुन्तला १ हजार ८ सय ४०, किबी १ सय ४५ र कफी ९० मेट्रिक टन जिल्लाबाहिर बिक्री भएको छ ।

कृषि कर्म व्यावसायिक बन्दै

आम्दानीसँगै कृषिलाई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउने किसानको संख्यामा पनि बढोत्तरी छ । ‘सरकारले कृषिमा लगानी, अनुदान, प्राविधिक सहयोगमा प्राथमिकता दिएकाले जिल्लाका किसान व्यावसायिक हुन थालेका छन्’, कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका निमित्त प्रमुख टोनी बर्देवा भन्छन् ।

व्यक्तिगत उत्पादनलाई भन्दा संस्थागत सामूहिक, फर्म, उद्योग, व्यवसायमा स्थानीय सरकारी लगानी नीति बढेसँगै व्यावसायिक खेतीमा युवा आकर्षण बढ्दै गएको उनको दाबी छ ।

‘सरकारको प्राथमिकता विदेशबाट फर्किएर आएका युवा लक्षित भएकाले व्यावसायिक खेतीमा उनिहरूको चासो बढ्दै गएको छ । स्वदेशमै रहेकाले भन्दा विदेशबाट फर्किआएकाले कृषिलाई दिगो व्यवसायका रुपमा अँगाल्न थालेका छन्’, ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत रुजन खड्का भन्छन् ।

चिया खेतीलाई प्राथमिकता दिदै आएका इलामका कृषकले नगदे वालीबाटसमेत उत्तिकै लाभ लिइरहेको सुर्योदय नगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष दिनेश शर्मा  बताउँछन् । उनका अनुसार सुर्योदयका कृषकले मात्र स्कुस, आलु,अकबरे सुर्खानी ,बीँलगायतका तरकारी बेचेर लाखौं रुपैयाँ कमाउने गरेका छन् ।

आधुनिक प्रविधि

व्यावसायिक कृषि उत्पादन गर्न आधुनिक प्रविधिमा जोड दिइएको छ । स्थानीय क्षेत्रमा कृषि कामदार अभावले यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइएको हो । प्रविधिले व्यवसायीलाई उत्पादन गर्न सहज, समय र खर्च पनि कम लाग्ने खड्का सुनाउँछन् ।

सरकारी नीति नै व्यावसायिक किसानलाई ऋण, अनुदान र सहयोगमा केन्द्रित रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग बढ्न थालेको कृषि प्रसार अधिकृत खड्काको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कृषि ज्ञान केन्द्रले मात्रै कृषि पकेट विकास तथा सघन बाली विकास कार्यक्रम गर्न ५ ट्याक्टर, १ सय ४५ थान मिनी ट्रिलर, ३ पावर ट्रिलर, १ सय ५० ब्रसकटर, ३० थान डिगर, ५२ थान प्रुनिङ्स, स्पेयर÷चार्जर स्पेयर ५ सय र अलंैची सुकाउने आधुनिक मेसिन वितरण गरेको तथ्यांक छ ।

कृषिमा लगानी १५ करोड ३१ लाख

कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत जिल्लाका किसानलाई १५ करोड ३१ लाख ८४ हजार लागनी भएको छ । केन्द्रको यो लगानी ५७ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

कोरोना भाइरसको असरले काम गर्न नसक्दा ८ करोड ८८ लाख १४ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । महामारीको असरले लक्षित कार्यक्रम गर्न नसकिएको केन्द्रले बताएको छ ।

झन्डै २ करोड बराबरको प्रांगारिक मिसन कार्यक्रम र करिब २६ लाखको कृषकलाई यान्त्रिककीरण कार्यक्रम गर्न नसकिएको केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत खड्काले जानकारी दिए ।

‘महामारीले बिथोलेको कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा चलाउने तयारी गरिरहेका छौं’, खड्का भन्छन् ।

केन्द्रले छानेको २५ र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण ३ गरेर २८ कार्यक्रममा अनुदान वितरण गरिएको छ । ९७ व्यक्ति तथा सहकारी समूहलाई प्रदेश सरकार अर्थात् ज्ञान केन्द्रको कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट अनुदान दिइएको हो ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अर्थात् संघीय सरकारको बजेट ज्ञान केन्द्रमार्फत विभिन्न २५ व्यक्ति, फर्म, उद्योग, व्यवसाय, ब्लक र समूहलाई वितरण गरिनेछ ।

अनुदानले जिल्लाका ३ हजार १ सय १५ घरधुरीका ७ हजार ६ सय ३ जना १५ देखि ५९ वर्षका युवा लाभान्वित भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।    

उचित मूल्य पाउँदैनन् किसान

कृषि उपज उत्पादन निर्यात बढे पनि किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । किसानले उत्पादन गरेको फसल कौडीको भाउमा बेच्नु परेको गुनासोसमेत सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

सरकारी ध्यान उत्दानसँगै खरिद बिक्रीमा उचित मूल्य निर्धारण गर्नतिर भए मात्र कृषि व्यावसायिक रूपमा दिगो हुने इलाम नगरपालिकाका कृषक राम बहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘कृषि उपजको उचित मूल्यका लागि किसान संगठित भएरै कृषि उपज संकलन केन्द्रमार्फत उत्पादन बिक्री गर्ने व्यवस्थालाई स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसो भए किसानले उचित मूल्य पाउन सक्छन्’, केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत खड्काले भन्छन् । सरकारी ऋण अनुदान किसानसम्म पुगे पनि उचित मूल्य नपाउँदा कृषक मारमा परेको उनको बुझाइ छ ।