काठमाडौँ । देशभरका सबै स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रमुखको दरबन्दी छ । तर सबैजसो स्थानीय तहको वेबसाइट हेर्ने हो भने के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो देखिन्छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ पदाधिकारी आएको करिब ३ महिना पुग्नै लाग्दा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकाको वेभसाइटमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको नाम तथा नम्बर राखिएको छैन । त्यतिमात्र होइन वेबसाइटमा मासिक र चौमासिक प्रतिवेदन नै छैन भने वार्षिक प्रतिवेदनको नाममा एउटा सूचना मात्रै छ  । प्रतिवेदन शीर्षकमा  सूचना राखेर झुक्क्याउन खोजिएको भान हुन्छ । गाउँपालिकाको वेबसाइटमा न प्रतिवेदन छ न सूचना नै छ न कर्मचारी विवरण छ । हुँदा हुँदा  जनप्रतिनिधिको विवरण समेत छैन । प्रविधिमा भोटेकोसीको अवस्था लथालिङ्गै छ भन्दा फरक नपर्ला । 

सोलुखुम्बुको लिखुपिकेकी अध्यक्ष मिना कार्की(बस्नेत) को नाम र पदसहित एउटा नम्बर छ । जुन नम्बरमा फोन गर्दा काभ्रेमा लाग्छ । हामीले महिनौँपछि वेबसाइटमा हेर्दा र फोन गर्दा पनि उही नै समस्या दोहरियो । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र गाउँपालिकामा कार्यरत सूचना प्रविधि तथा सञ्चार अधिकृतले अझैसम्म यो कुरा थाहा पाएका छैनन् । लिखुपिकेको पनि मासिक तथा चौमासिक प्रतिवेदनको अवस्था भने उस्तै छ । खाली !

फरक देखिन्छ छ, भोजपुरको साल्पासिलिचोङ गाउँपालिकाको वेभसाइट । वेभसाइटको शीर्षक तथा उपशीर्षकमा नगरपालिका भनेर उल्लेख छ । यो समस्या सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकामा पनि छ । वेबसाइट हेर्दा गाउँपालिका जस्तो लागे पनि निर्णयहरू हेर्दा नगरपालिका जस्तो देखिन्छ । सोताङ र साल्पासिलिचोङ गाउँपालिका नै हो । तर प्रविधिमा खेलाँची भएको कारण स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको ५ वर्ष पूरा भएर छैटौँ वर्षमा लाग्दासमेत त्यतातिर कमै चासो देखिन्छ । जबकी अहिलेको संसारमा मानिसले हरेक जानकारी  कम्प्युटरबाटै लिन खोज्छ, कुर्सी मै बसेर । स्थानीय तहको काम बारे जनताले पनि घरमा बसेर सूचना खोज्छन् । तर, देशका कतिपय स्थानीय तहले प्रविधिमा निकै फड्को मार्दा कतिपय पिछडिएका देखिन्छन् । 

त्यस्तै हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामाको नम्बर वेबसाइटमा छ तर टेलिकममा रजिस्टर गरिएको छैन । उनलाई फोन गर्दा टेलिकमको अटो सूचनाले तपाइले डाइल गर्नु भएको नम्बर रजिस्टर गरिएको छैन भनिदिन्छ । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले ५ वर्ष स्थानीय सरकार सञ्चालन गरे भने दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका पनि तीन महिना पूरा हुन लागिसकेको छ । तर त्यहाँका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई प्रविधि बारे कुनै चासो नै छैन ।  

यो त उदाहारण मात्रै हो । ७५३ वटै स्थानीय तहको वेभसाइट हेर्ने हो भने कुनै स्थानीय तहले सामाजिक सञ्जालमा सूचना पोस्ट गर्छन् तर वेबसाइटको सूचनाको क्याटगोरी नै खाली भेटिन्छ । सबैजसो स्थानीय तहको मासिक, चौमासिक, वार्षिक र अनुगमनजस्ता प्रतिवेदन अपवादबाहेक शून्यजस्तै छ । पूर्वजप्रतिनिधिले फोन नउठाउनु, निर्णय सार्वजनिक नगर्नु, प्रतिवेदन नबनाउनु र बनाइहाले पनि वेबसाइटमा अपडेट नगर्नुजस्ता समस्याहरू पनि छन् ।

संघले सहजीकरण र समन्वय गर्ने तर निगरानी गर्न नमिल्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार वेबसाइट बनाउने र अपडेटका खाका बनाउनेलगायत सबै काम सहजीकरणको काम भइरहेको उनले बताए । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार संघीय शासनमा कुनै सरकार अर्को सरकारको अधिनमा नहुने भएकाले प्रविधिलगायत आफ्नो सरकारको कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापनमा स्वयं जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । 

सरकार भएपछि पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ तर स्थानीय तहको शासन गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा नीति तथा सर्त नबनाउने वा बनाइहाले पनि कागजमा मात्र सीमित हुने समस्या देखिएको छ । स्थानीय सरकार न संवेदनशील बन्छ न त संघले निगरानी गर्दा खुसी नै हुन्छ । अब पनि स्थानीय सरकार जिम्मेवार नहुने हो भने कहिले हुने ?