काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिका ललिता निवास खाली गर्न ७ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुलाई अनुरोध गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेको हो ।  

‘विशेष अदालत, काठमाडौँबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको” मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ ।’ सूचनाdf भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद – १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ ।’

सूचनाले तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचनामार्फत सूचित गरिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थामै सरकारले ललिता निवासको करिब २०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक कारणले जफत भएको जग्गा फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसक्रममा सुवर्णशम्शेरको परिवार, भूमाफिया र कर्मचारी मिलेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले सफाइ पाएका छन् । यो प्रकरणमा पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित ८० जनाभन्दा बढीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।