काभ्रे– काभ्रेमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित ५ हजार ३०३ विपन्नलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराएको छ । सरकारले १० हजार रुपैयाँका दरले विपन्नलाई राहत वितरण गरेको हो ।

काभ्रेका स्थानीय तहहरूले ज्यालादारी मजदुर र विपन्न वर्ग पहिचान गरेपछि राहत बाँडिएको हो । विशेषगरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएका अतिविपन्न, असहाय र ज्यालादारी मजदुर, दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गर्ने विपन्न तथा हातमुख जोर्न समस्या भएका परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमा घोषणा गरेअनुसार हालै उक्त शीर्षकको राहत रकम वितरण कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।

सोहीअनुसार देशभरका करिब ५ लाख अतिविपन्न परिवारसँगै काभ्रेका ५ हजार ३०३ परिवारलाई राहत वितरण गर्न लागिएको हो । जिल्लाका ६ नगरपालिका र ७ पालिकाको ५ हजार ३०३ परिवारलाई राहत रकम वितरण गर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

बनेपा नगरका ५०९, धुलिखेलका ३३५, पनौतीका ४१७, पाँचखाल ४७१, नमोबुद्ध ४८४ र मण्डनदेउपुरका ५८७ तथा चौंरीदेउराली पालिकाको ४८२, भुम्लुको ४०७, तेमाल ४२२, बेथानचोक २४०, रोशी ४५०, महाभारत २८८ र खानीखोलाका २११ परिवारलाई राहत वितरण गरिनेछ ।

कार्यविधिअनुसार कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण पेसा–व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाएका तथा आर्थिक रूपमा अतिविपन्न नागरिकले विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएका र रोजगारीको अर्को अवसर नपाएका बेरोजगार असंगठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारलाई यो रकम दिइनेछ ।

खुला सडक, फुटपाथ, नाङ्लो पसल सञ्चालन गर्दै आएका, अतिविपन्न व्यवसायी र दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेला मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरियाले समेत राहत रकम पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा कोभिड–१९ का कारण एकाघरको परिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेका परिवार वा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले समेत उक्त रकम पाउनेछन् । तर, सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने परिवारले यो रकम दाबी गर्न पाउने छैनन् ।

सो राहत रकम प्राप्त गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको १५ दिनभित्र स्थानीय वडा कार्यालयमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सहायता रकम वडाबाटै उपलब्ध हुने पनि जनाइएको छ ।

नगदबापत सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादारीका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजना स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।