close

११ स्थानीय सरकारले बाँड्छन् एकल पुरुषलाई भत्ता

११ स्थानीय सरकारले बाँड्छन् एकल पुरुषलाई भत्ता

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं– सरकारले वृद्धावस्थाका बूढाबूढी, विधवा महिला, पछाडि पारिएका समुदायलाई लक्षित गरी सामाजिक भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । श्रीमान्-श्रमती एउटै रथका दुई पांग्रा भन्ने उक्ति अहिले पनि सान्दर्भिक छ, नेपाली समाजमा ।


सामाजिक भत्ता पाउने उमेर नहुँदै श्रीमान्को मृत्यु भए महिलाले विधवा भत्ता पाउँछन् । तर, श्रीमतीको मृत्यु भएपछि एक्लो जीवन बाँच्नुपर्ने अवस्थाका पुरुषलाई त्यो भत्ताबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ । 


समाजमा श्रीमतीको निधनपछि एकल पुरुषसमेत पीडित हुने अवस्थालाई हटाउन केही स्थानीय तहले तिनलाई संरक्षण दिन सामाजिक भत्ताको व्यवस्था गरेका छन् । यही अवस्थालाई मनन गरेर कतिपय स्थानीय तहले एकल पुरुषलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेका छन् ।


संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार एकल पुरुषको जीविकोपार्जन सहज गराउने उद्देश्यसहित केही स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गरी एकल पुरुषलाई भत्ता दिन थालेका छन् । यद्यपि उक्त भत्ता दिने स्थानीय तह संख्यात्मक हिसाबमा कम नै छन्  ।


स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरी मासिक ५ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म एकल पुरुषलाई भत्ता दिँदै आएका छन् । समाजमा लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता दिन थालिएको ती पालिकाको कथन छ ।


ललितपुरको बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले समाजमा एकल महिलाभन्दा एकल पुरुषलाई जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएकाले गाउँपालिकाबाट एकल पुरुषलाई चार वर्षदेखि भत्ता दिँदै आएको बताए  ।


‘यसअघि १ हजार भत्ता दिँदै आएकामा यो वर्षबाट त्यसलाई बढाएर बढाएर १ हजार ५ सय रुपैयाँ पु¥याएका छौँ’, लोप्चनले भने, ‘गाउँपालिकाले दिएको एकल पुरुष भत्ताले दैनिकीमा केही राहत मिलेको छ ।’


ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले गत ३ वर्षदेखि ६० वर्ष पूरा भई ७० वर्ष पूरा नभएका एकल पुरुषलाई मासिक १ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ ।


समाजमा एकल महिलाजस्तै एकल पुरुषलाई पनि जीविकोपार्जन गर्न कठिन हुने भएकाले नगरपालिकाबाट एकल पुरुषलाई भत्ता प्रदान गर्दै आएको नगरपालिका प्रमुख छत्रपति प्याकुरेलले बताए ।


नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको बौदीकाली गाउँपालिकाले ६० वर्ष उमेर पूरा भएका एकल पुरुषलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता चालू आर्थिक वर्षदेखि दिन लागेको पालिकाले जनाएको छ ।


‘विवाह नगरी बसेका वा विवाह गरी श्रीमतीको निधन वा घर छाडी गएका ६० वर्ष पूरा भएका विदुर एकल पुरुषलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिन लागेका छौँ’, गाउँपालिका उपाध्यक्ष मायादेवी श्रेष्ठले भनिन्, ‘समाजमा सामाजिक न्याय स्थापना गरी लैंगिक समानता कायम गर्न गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई भत्ता दिन लागेको हो ।’


संघीय सरकारबाट अन्य प्रकारका भत्ता लिँदै आएका एकल पुरुषलाई भने गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने एकल पुरुष भत्ता कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले श्रीमतीको मृत्यु भएको तर पुनः विवाह नगरेका सबै उमेर समूहका एकल पुरुषलाई मासिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । 


गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले समाजमा लैंगिक समानता कायम गर्न पालिकाले एकल पुरुषलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको बताए  ।
उनका अनुसार राज्यले महिला र पुरुष समान भनेकाले व्यावहारिक रूपमै त्यसको सुरुआत गरिएको हो । ‘समानताको नाराअनुसार नै एकल पुरुषलाई पनि भत्ता वितरण गरिएको हो’, उनले भने, ‘एकल पुरुष भत्ता लिइरहेका ज्येष्ठ नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन सुरु गरेपछि भने दोहोरो सुविधा पाउने छैनन् ।’


दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले एकल पुरुष भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला बोहराले समाजमा एकल महिलाजस्तै एकल पुरुष पनि समस्यामा पर्ने गरेकाले पालिकाबाट एकल पुरुषलाई मासिक ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिन थालिएको बताइन्  ।


यस्तै, धनकुटाको छथर  जाेरपाटी गाउँपालिकाले पनि एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाले एकल पुरुषको तथ्यांक संकलन गरी वार्षिक रूपमा एकमुष्ट ५ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको हो ।


एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को गाउँसभाबाट नीति तथा कार्यक्रममै बजेटको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले बताए । 


आर्थिक अवस्था कमजोर भएर एकल पुरुषले सामान्य उपचार सेवासमेत पाउन नसकेको र बिहान–बेलुका छाक टार्नसमेत मुस्किल भएकाले त्यस्ता एकल पुरुषको संख्या पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालिएको उपाध्यक्ष तारा ढकालले जानकारी दिइन् ।


मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले पनि एकल पुरुषलाई सामाजिक भत्ता वितरण गर्न थालेको छ । नगरपालिकाले गत फागुनको प्रजातन्त्र दिवस अवसर पारेर नगरका १४ वडाभित्रका एकल पुरुषलाई भत्ता दिन सुरु गरेको हो ।


नगरपालिकाले सुरु गरेको एकल पुरुष भत्ताबाट श्रीमती नभएर एक्लो जीवन बिताउँदै आएका पुरुषलाई प्रोत्साहन मिलेको नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले बताए ।


यस्तै, बझाङको थलारा गाउँपालिकाले पनि एकल पुरुषलाई मासिक ५ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार उमेरले ५० वर्ष नाघेका गाउँपालिकाभरिका एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायले बताए ।


श्रीमती गुमाएका तथा अविवाहित ५० वर्ष नाघेका पुरुषलाई गाउँपालिकाले गत फागुनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेको हो । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले पनि एकल पुरुष र यौनिक अल्पसंख्यकलाई मासिक भत्ता दिँदै आएको छ ।


गाउँपालिकाले जीवनमा एक पटक पनि बिहे नगरेका र ६० वर्ष पुगेका एकल पुरुष र यौनिक अल्पसंख्यकलाई मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको पालिका उपाध्यक्ष ललिता अधिकारीले बताइन् ।


यसैगरी दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकाका एकल पुरुषले पनि भत्ता पाउँदै आएका छन् । गाउँपालिकामा रहेका एकल पुरुषले पटक–पटक भत्ता माग गरेपछि पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कार्यविधि निर्माण गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।


पालिकाले ५५ वर्षमाथिका एकल पुरुषलाई मासिक ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर मल्लले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले विवाह नगरी बसेका महिलालाई पनि भत्ता दिँदै आएको उनले बताए । 


यस्तै, झापाको झापा गाउँपालिकाले पनि एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि नै ६० वर्षमाथिका एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षाबापत मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता दिँदै आएको हो ।


नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार एकल पुरुषलाई प्रदान गरिने भत्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि एउटा पालिकाले सुरु गरेको कार्यक्रम अन्य पालिकाले पनि अनुसरण गर्न थालेका छन् ।


संघीय सरकारले भने ७० वर्ष उमेर पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिक, ६० वर्ष पूरा भएका दलित र ६० वर्ष पूरा भएका कर्णाली क्षेत्रका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । 


त्यस्तै, ५ वर्ष उमेर पूरा नभएका कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका र दलित बालबालिका, विधवा महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक रूपमा भत्ता दिइँदै आएको छ ।