राजस्व संकलन गरेपछि पुँजीगत बजेटमा राखेर विकास निर्माणमा खर्चने सामान्य प्रावधान छ । तर, राजस्व उठाएर तलब खुवाउनेमा बाग्लुङ नगरपालिका अगाडि छ । अन्य पालिकामा तलबकै सिलिङमा आउने अनुदानबाट खुवाएका छन् । ती पालिकामा पनि क्रमशः राजस्व संकलनबाटै चालू खर्चमा लगाउने क्रम भने सुरु भएको छ । 

सबैभन्दा बढी सदरमुकामको बाग्लुङ नगरले उठाएको कर तलबभत्तामा खर्चने गरेको हो । ८ करोड कर संकलन हुँदा बाग्लुङ नगरले तलबभत्ता र भ्रमण खर्चजस्ता शीर्षकमा १० करोडभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । अन्य पालिकामा भने करको संस्थागत विकास हुने क्रम मात्रै सुरु भएको छ । बाग्लुङ नगरले भने एकीकृत सम्पत्तिकर, व्यवसाय कर, घर वहाललगायतका कर नियमित रुपमा संकलन गर्दै आइरहेको छ ।

नगरपालिकाले बजेटमै उल्लेख गरेअनुसार जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका लागि ३ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजित छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब र भत्ता तथा भ्रमण खर्च, जनप्रतिनिधिको भ्रमणसमेतमा ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

त्यसबाहेक कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्रै २ करोड २५ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दरबन्दीका कर्मचारीलाई काम नपुगे पनि बाग्लुङ नगरपालिकाले करारका कर्मचारी राखेको छ । ती कर्मचारीका लागि तलब खुवाउन १ करोड १० लाख ५० हजार रुपैयाँ थप शीर्षक बनाएर छुट्याइएको छ ।
नगरपालिकाले लेखा, प्रशासन, प्राविधिकलगायतका शाखामा दरबन्दीसहित करारका कर्मचारी राखेको हो । नगरपालिकामा स्थायी र दरबन्दीमा भएका इन्जिनियरबाहेक करारका राखिएको छ । 

उनीहरूले पनि नियमित काम भने गरिरहेका छन् । बरु केही व्यक्तिलाई इन्जिनियर विज्ञको रुपमा राखेर काठमाडौं बस्नेलाई भुक्तानी दिने गरिएको छ ।
कामको बोझ थपिएपछि करारका प्राविधिक राखेर काम लिनुपरेको नगरप्रमुख जनकराज पौडेल दाबी गर्छन् ।

त्यस्तै, कानुनी सहायताका लागि अधिवक्तालाई भुक्तानी दिने गरेको छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दण्डपाणि पौडेलले भने नगरपालिकालाई परेका मुद्दाको बहस पैरवीका लागि बोलाइएका अधिवक्तालाई भुक्तानी गरिने बताए । गतवर्ष पनि झन्डै ९ लाख रुपैयाँ बहसका लागि विनियोजन र खर्च भएको थियो ।
चालू वर्षका लागि पनि ९ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ ।

नगरपालिकाले चालू वर्षका लागि घरभाडा १२ लाख, अन्य भाडा १ लाख र जग्गा भाडा भन्दै ३ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाको आप्mनो भवन अलपत्र छ । कृषिको भवनमा कार्यालय बसेको छ । नगरप्रमुखका लागि रकम खर्चेर भाडामा घर लिइएको छ । गतवर्षसम्म भाडामा बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिले पुरानो जिविसको भवनमा बस्न थालेका छन् ।

यद्यपि व्यवसायी भने करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको गुनासो गर्छन् । ‘धेरै समय भयो व्यवसाय शून्य छ । बजारमा लागेको भीड होटल व्यवसायका ग्राहक होइनन्,’ होटल संघ गण्डकीका अध्यक्ष अर्जुन चोखाल भन्छन्, ‘अझै ६ महिना व्यवसाय सञ्चालन नहुने निश्चित भइसक्यो तर कर असुल्न छाडिएको छैन ।’

स्थानीय पालिकाले करको दर घटाउनुपर्नेमा पुरानै दररेट राखिएको उनले गुनासो गरे । राजस्व संकलनमा गिरावट आएपनि दररेट समान प्रकारका राखिएको छ । 

नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ११ करोड २७ लाख ६७ हजार राजस्व संकलन गरेकामा गत वर्ष ८ करोड ५३ लाख ९६ हजार मात्रै भएको थियो ।तर, आगामी आर्थिक वर्ष भने नगरपालिकाले ८ करोड ७३ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्यराखेको हो ।