काठमाडौँ - सरकारले तेजाब आक्रमण विरुद्धको नयाँ कानून बनाउने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल कानून आयोगलाई १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
उनले तेजाब आक्रमणको कसूर, सजाय र सुनवाइ सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गरी र त्यसको उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगलाई नियमन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गरिने बताए ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेजाब आक्रमणबाट पीडितसँग भेटी तेजाब आक्रमण गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने खालको नयाँ कानून ल्याउन थालिएको जानकारी दिएको थिए ।
यसैगरी सरकारले तेजाब आक्रमणविरुद्ध जागरण अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्ष भदौ २५ गतेलाई तेजाब आक्रमणविरुद्धको जागरण दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
सरकारले तेजाब आक्रमणमा परेका बिरामीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कीर्तिपुरको बर्न अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
तेजाब आक्रमणमा परेकालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, अस्पतालमा लागेको बिलअनुसारको खर्च व्यहोर्ने र तेजाब आक्रमणपछि बिरामीलाई आजीन प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि सरकारले व्यहोर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको समेत व्यवस्था सरकारले गर्ने छ । यसै गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्यस्ता आक्रमणमा परेकालाई क्षमता र सीप विकासको तालीमदिने र पीडितलाई योग्यता अनुसारका रोजगारी प्रदान गर्न निजी क्षेत्रसंँग समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
पीडितले उद्योग व्यवसाय गर्न चाहेमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरिएको छ । तेजाब पीडितलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, गृह, सञ्चार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषितथा पशुपन्छी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सचिव रहेको समिति गठन गरिने भएको छ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले तेजाबसम्बन्धी गरिएका निर्णयले पीडितलाई सरकारले अभिभावकत्व र संरक्षकत्व प्रदान गरेको महसुस हुने बताए ।