असोज ०५, २०७७
रुपन्देही - बुटवल उप–महानगरले अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीन समस्या दीर्घकालीन समाधानको पहल सुरु गरेको छ । संघीय सरकारले भूमिसँग सम्बन्धित समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुअघि बुटवलले भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन पहल सुरु गरेको थियो ।
बुटवल उपमहानगरले अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासी जग्गाको लगत संकलन गरेर सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित जग्गा रहेको क्षेत्रबाटै वैज्ञानिक नापजाँचको काम सुरु गरेको थियो । उपमहानगरको वडा–११ मा अहिले दोस्रो चरणको जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरिएको र सबै वडामा क्रमशः नापजाँच गरिने उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।
‘आइतबारदेखि थप १ सय बिघामा नापजाँचको काम सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा वडा–११ कै करिब ८० बिघा जग्गामा नापजाँच भइसकेको छ’, नगरप्रमुख सुवेदीले भने ।
बुटवलका करिब १६ हजार घरधुरीको लगत संकलन गरिसकिएको छ । कुन वडामा कति अव्यवस्थित बस्ती छन् भन्ने लगत संकलनसँगै अहिले दोस्रो चरणमा नापजाँच अगाडि बढेपछि स्थानीय खुसी छन् । बुटवलको वडा– ११ बाट सुरु भएको जग्गा नापजाँच तथा अभिलेखीकरणको काम अब १९ वटै वडामा क्रमशः सुरु हुने सुवेदी बताउँछन् ।
संघीय सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गर्दै शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ भने प्रदेश सरकारले भू–उपयोगितासम्बन्धी कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
बुटवल उपमहानगरले कार्यपालिका बैठकबाटै कार्यविधि बनाएर लगत संकलन र नापजाँचको काम सुरु गरेको थियो । तथ्यांक संकलनलाई विवादरहित र न्यायपूर्ण बनाइएको दाबी गर्दै प्रमुख सुवेदीले थप प्रभावकारी कामका लागि सामाजिक संघ–संस्था, नागरिक समाज तथा टोलविकास संस्थाका साथै प्रत्येक वडाका प्राविधिक र जनप्रतिनिधिलाई समन्वयमा खटाइएको जानकारी दिए ।
बुटवल उपमहानगरले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए । उनले १९ वटै वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गरिएको र कतिपय ठाउँमा तत्कालै संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको काम भइरहेको बताए । वडा–१२ को भैरहवाटोलमा जग्गा संरक्षण गरेर नमुना ट्रान्सपोर्ट भिलेज बनाउने काम भइरहेको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।
साथै, बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि उपज केन्द्रसमेत बन्दै छ । वातावरण विषयमा अनुभव सँगालेका उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्मा वातावरणमैत्री र पर्यावरणमैत्री सहरी विकास योजना बनाएको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेर भूमि बैंक, श्रम बैंकको स्थापना, कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अध्ययन कार्यदलसमेत बनाएर काम भइरहेको छ’, उनले भने ।
उपमहानगरले सार्वजनिक सूचनामार्फत जग्गाको वैज्ञानिक नापजाँचका लागि प्राविधिक साझेदारका रुपमा क्रिएसन एजुकेसनल एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि छनोट भएको थियो । सोही संस्थाले अहिले दोस्रो चरणको नापजाँचको काम गरिरहेको वडा– ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले बताए । नम्बरी जग्गाको सीमालाई आधार मानेर नापजाँच तथा अभिलेखीकरण गरिएको अध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइ छ ।
नापीका क्रममा रंगशाला मार्गमा ढल, खानेपानी र सडकका लागि ५१ फिटको बाटो छाडिएको छ भने त्यसभन्दा तलका मार्गमा हाल रहेका बाटोको चौडाइअनुसार नै रहने गरी तथ्यांक संकलन भइसकेको छ । तिनाउ–दानव नदी कोरिडोरको डीपीआरसमेत बनिरहेकाले यसैका आधारमा ती क्षेत्रमा नापजाँच भइरहेको उपमहानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताए ।
फागुन ३०, २०८०
फागुन २९, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
