सरकारले ०७४ देखि रोकेको जग्गा कित्ताकाट खुलाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको हो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भू–उपयोग ऐन ०७६ र प्रचलित कानुनअनुसार गर्ने-गराउन विगतमा जारी भएका सबै निर्णय खारेज गरिएको भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

०७४ मा तत्कालिन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले देशभर कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए

 

भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा, डाटा तयारी गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएपछि भू–उपयोग ऐन, ०७६ र प्रचलित कानुनको अधीनमा जग्गाको कित्ताकाट फुकाउन नापी विभागमार्फत मातहत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ । 

०७४ मा तत्कालिन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले देशभर कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी  कित्ताकाट फुकुवा भएसँगै भू–उपयोग ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिएको नक्सा तयार पारिएकाले त्यसमा उल्लेख भएअनुरुप मात्रै जग्गा उपयोग गर्न पाइने बताउँछन् ।

‘जग्गा कित्ताकाट फुकुवा भए पनि भू–उपयोग ऐनको व्याख्या र प्रचलित अन्य कानुनको आधारमा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । फुकुवा भन्नुको अर्थ सबै खाले जग्गा धमाधम कित्ताकाट गर्ने होइन’, जोशीले भने ।

मन्त्रालयले नयाँ भू–उपयोग नीतिसम्बन्धी नियमावली  मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि हालसम्म पारित भएको छैन । उक्त नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गरी प्रयोगबारेको प्रस्ताव तयार भइसके पनि पारित हुनुअघि नै मन्त्रीस्तरीय  निर्णयबाट मन्त्रालयले कित्ताकाट खुला गरेको छ ।