काठमाडौं- स्थानीय तहका कर्मचारीले सेवाको सुरक्षा माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको ११औं दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ । एकीकृत निजामती ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै कर्मचारीहरू गत असोज १४ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत छन् । 

सरकारले बेवास्ता गर्दा लामो समयदेखि स्थानीय सरकारबाट सेवा लिनेहरू मारमा परेका छन् । अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य काम रोकेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा काठमाडौं केन्द्रित हुँदा समस्या भएको हो । सरकारले कर्मचारीहरूको माग सुनुवाइ नगरेसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले पालिकाखबरलाई बताए । 

मंगलबार सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिले थप सशङ्कित बनाएको संयोजक गौतमले पालिकाखबरलाई बताए । आन्दोलनलाई तुहाउने षड्यन्त्रका रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित भएको आशङ्का गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । संयोजक गौतमका अनुसार सरकारले वार्ता शब्द प्रयोग गर्न पनि हिचकिचाएको र समिति नबनाई छलफलमा बोलाएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

सरकारले मंगलबार निकालेको विज्ञप्ति कुन प्रयोजन र केका लागि आएको हो र यसको उद्देश्य के हो ? भन्ने अस्पष्ट रहेको भन्दै कर्मचारीहरूका माग मुद्दाहरू सरकारबाट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने लिखित सहमति नभए सम्मका लागि आन्दोलनबाट पछि नहट्न संघर्ष समितिले अनुरोध गरेको छ । 

आन्दोलनरत कर्मचारीका माग

–संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने,

–स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने,

–निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने,

–बिनासहमति ७ सय ५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने,

–सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने,

–तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने,

–स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने,

–अन्तर प्रदेश कामकाजमा रहेर सरुवा भएकोलाई कामकाज रहेकै स्थानीय तहमा पदस्थापनको लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने,

–जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने,

–स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने,

–अस्थायी तथा करार कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,