भदौ २५, २०८१
भदौ २८, २०८०
काठमाडाैं - संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी ३ वटा सरकार छन् । 'नेपालकाे संविधान २०७२' ले यी तीनवटै सरकारलाई आ-आफ्नै क्षेत्राधिकारकाे व्यवस्थासमेत गरेकाे छ ।
संघीयतामार्फत नै केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थालाई गाउँगाउँसम्म पुर्याएको छ । त्यसैले सबै सरकारसँग आफ्नै स्वायत्तताको अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै शासन व्यवस्था र संरचनामा नै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसैले एकअर्काबीच सहकार्य र समन्वय हुन्छ ।
तर कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मको सोचमा भने केन्द्रीय शासन व्यवस्था अझै बाँकी छ भन्दा फरक नपर्ला । एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघीयमा जाँदा जुन हिसाबमा मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपथ्र्यो, त्याे हुन सकेकाे छैन । गत भदौ २१ गते गृहमन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई संविधान दिवस मनाउनु भनेर लेखेको पत्रलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
गृहमन्त्रालयका उपसचिव भीमकान्त शर्माले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ,-‘...दिवस मनाउने सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहरुमा आवश्यक निर्देशनका लागि निर्णयानुसार सादर अनुरोध छ ।’ संविधानमा एक तह र अर्को तहको सरकारबीचको सहकारिकता र सहअस्तित्व हुन्छ भनी परिभाषित गरेको छ । संविधानका अनुसूचीहरूले पनि सहअधिकार स्थापित गरेको छ ।
यस विषयमा उक्त निर्देशनात्मक पत्रका हस्ताक्षरकर्ता शर्मालाई यसरी निर्देशन दिन पाइन्छ ? भनेर पालिकाखबरले सोध्दा निर्देशनात्मक नभएको दाबी गरे । पूरै पत्र पढेर सुनाएपछि उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयको भाषा त निर्देशात्मक छैन होला ।’ उनले कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो गर्नु भनेर भन्दा निर्देशन दिएको जस्तो नलाग्ने दाबी गर्दै भने, ‘संघीयतामा निर्देशन दिँदा पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ । कमजोरी नै भएको हो भने आउँदा दिनलाई त्यसलाई सुधार गर्छु ।’
शर्मा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत हुन् ।
कात्तिक १४, २०८१
