भदौ २५, २०८१
कात्तिक १७, २०७९
काठमाडौं । एक विशेष संसदीय समितिले स्थानीयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा उपसचिवभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी नपठाउन सुझाव दिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बिहीबार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनालाई बुझाएको विस्तृत प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी नपठाउन सुझाव सुझाव दिएको हो ।
जुन समिति संघीयताविज्ञ सांसद डा. खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित भएको थियो । हाल मुलुकका धेरै स्थानीय तहमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृत रहेका छन् ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी, वित्तीय स्रोत तथा साधनलगायतमा ठूलो परिवर्तन भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवभन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारी नहुने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तो कानूनी व्यस्था २०८० वैशाखभित्र गरिसक्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समिति र कानून निर्माणलगायतको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कानून अधिकृतको व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
समितिमा उदय बोहोरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमार, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौडेल र रामचन्द्र राई सदस्य थिए ।
कात्तिक १४, २०८१
