काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशभरका १०८ स्थानीय तहका भूमिहीनलाई जग्गाका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । ३५ दिने सूचना जारी गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा मागका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशका ८ जिल्लाका ३९ वटा स्थानीय तह, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेशका ४ जिल्लाका १४ वटा स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेशका ३ जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तह, बागमती प्रदेशका ४ जिल्लाका ९ स्थानीय तह, मधेश प्रदेशका ४ जिल्लाका १९ वटा स्थानीय तह र प्रदेश नम्बर १ को २ जिल्लाका ९ स्थानीय तहका भूमिहीनलाई दिन आयोगले आग्रह गरेको हो । 

भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीले जग्गा पाउनका लागि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा कार्यालयमा खटिएका लगत संकलकमार्फत् आयोगको ढाँचाअनुसार विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।