भदौ २५, २०८१
साउन १२, २०७९
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका थप पदाधिकारीलाई थप सरकारी सेवा सुविधा दिलाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका उपनेता, प्रमुख सचेतक र साना दलका नेतालाई समेत सुविधा दिने गरी विधेयक संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सभाका थप पदाधिकारीले थप सुविधा पाउने सम्भावना बढेको हो ।
संशोधन गर्न प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी प्रदेशसभामा आइतबार संशोधन विधेयक पेस गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आइतबार बसेका १० औँ अधिवेशनको १९औँ बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा प्रस्ताव सभामा पेस गरेका थिए ।
देशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक र साना दलका संसदीय दलका नेताले सवारीलगायत सुविधा पाउने व्यवस्था छैन ।
तर, उक्त विधेयकलाई संशोधन गरेर सेवा सुविधा दिइने भएको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा सिमित जनप्रतिनिधिलाई मात्रै सेवा सुविधा दिने व्यवस्था रहेको एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले बताए ।
‘धेरै सदस्यलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने भनेर पहिला पनि दबाब आएको थियो,’ शाहले भने, ‘तर, करको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भनेर हामीले त्यतिबेला सम्मानित पदमा रहेका व्यक्तिलाई मात्रै सेवा सुविधा दिनेगरी ऐन ल्याएका हौँ । अहिले संशोधन विधेयकमा सेवाको दायरा बढाउने प्रस्ताव आएको छ । यसले सेवा सुविधामा थप आर्थिक भार बढ्ने देखिन्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसअघि पनि संसदीय दलका उपनेतालगायत अन्य पदका लागि सेवा सुविधा दिने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रणबहादुर रावलले भने संविधानबाटै अधिकार पाएका व्यक्तिलाई मात्रै सेवा दिने जनाए ।
‘दलका प्रमुख सचेतक, संसदीय दलका उपनेता, साना दलका संसदीय नेतालाई संविधानले नै सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ,’ मन्त्री भने ‘तर, हामीसँग कानुन नहुँदा सेवा प्रदान गर्न समस्या भइरहेको थियो । उनीहरूको सम्मानका लागि ऐन संशोधन गर्न लागेका हो ।’
कात्तिक १४, २०८१
