• सप्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेश प्रदेशका सांसद विक्कि यादवले बुधबार कोशी सम्झौताका कारण आफ्नो क्षेत्रका जनताले ६८ बर्षदेखि पीडा खेपिरहेको दुःखेसो मात्रै पोखेनन्, कोशी सम्झौता रद्द गर्न संसदमै माग समेत गरे । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सडक निर्माण भारत सरकारले गर्नुपर्ने कारण हालसम्म सडक नबनेर जनताले दुःख पाएको सांसद यादवको आरोप थियो । 
• २०६५ भदौ २ गते नदीले पूर्रवी तटबन्ध भत्काएर सुनसरीका साविकका हरीपुर, श्रीपुर, पश्चिम कुसाहा र लौकही गाविसको सयौं विघा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बनाउनुका साथै ५ हजार बढी घरपरिवारलाई विस्थापित बनाएको थियो ।

वि.सं. २०११ सालमा नेपाल र भारत सरकारबीच कोशी सम्झौता १ सय ९९ बर्षका लागि भएको थियो । अझै १ सय ३१ बर्ष सम्झौता अवधि बाँकी छ । बि.सं. २२१० सम्म रहने सम्झौताको ६८ बर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय क्षेत्रमा हुने डुबान रोक्न कोशी व्यारेज त निर्माण भयो तर अन्य संरचनागत कामहरु हुन सकेका छैनन् ।

२०२२ सालमा कोशी नदीमा ब्यारेज निर्माण भएसँगै भारतले कोसी ब्यारेजमा आफू अनुकूल मात्र ढोका खोल्ने गरेको  छ । जसका कारण सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरको मानव बस्ती डुवान पारेर सर्बसाधारणलाई त्रासमा बस्न बाध्य पारिएको कोसी पीडितले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । 

गत बर्ष साउनमा पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा भएको लगातारको बर्षाका कारण आएको बाढी सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको वडा नं. ६ र ७ को श्रीलंका टापुतर्फ फर्किएपछि तिब्र कटान सुरु भएको थियो । पूवी तटबन्धतर्फ बढी बग्ने सप्तकोशी पश्चिमतर्फ फर्किएको थियो । भारतको विहार सरकारले पूर्वी तटबन्ध निर्माण गरेपछि कोशीले पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गरेको हो । यसकारण बाढीले नेपालका बर्षेनी हजारौं बिघा जमिन कटान गरिरहेको छ । गत बर्षमात्रै श्रीलंका टापु आसपास ९ किलोमिटर कटान हुँदा २ हजार ५ सय खेतीयोग्य जमिन गुमाउनु परेको थियो । ५ हजार भन्दा बढी जनता अहिलेपनि त्रासमा बस्न बाध्य छन् । 

नदीले जमिन कटान गरी बस्ति नजिक आइसक्दा पनि नेपाल सरकारले कुनै पहल नगरेप्रति स्थानीय रुष्ट छन् । कोशी व्यारेज भारतको नियन्त्रणमा हुने र सबै ढोका नखोलेका कारण अहिलेसम्म ५० हजार बिघाभन्दा बढी जमिन कटान भएर हजारौं परिवार विस्थापित भइसकेका छन् । विस्थापितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय कोशी सम्झौतामा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म हजारौं पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका छ्रैनन् । 

सप्तकोसीले सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका, कोसी गाउँपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सप्तरीको  कङकालिनी हनुमाननगर नगरपालिका, कोलारी तिलाठी र छिन्नमस्ता नगरपालिकामा ५० हजार विघाभन्दा जमिन कटान गरेको तथ्यांक सम्पर्क सह भू आर्जन कार्यालय कोशी आयोजनासँग छ । 

सम्पर्क भुआर्जन कार्यालय कोसी आयोजनाका अधिकृत विजयकुमार सिंह भने यसपटकको मनसुन सुरु भएपनि त्यस्तो जटिल अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । तर, कोसी सम्झौताअनुसार प्रमाणीकरण भएको ७ हजार ८ सय ६३ विघा जमिन भारतले उपलब्ध गराउनुपर्ने तर, ८० करोड ४६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापतको रकम हालसम्म उपलब्ध नगराएका कारण पीडित कष्टकर जिवन विताउन बाध्य छन् । 

तत्कालिन राजा महेन्द्र शाह र भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरुले कोसी ब्यारेज निर्माण गर्न र आसपासका विस्थापितलाई भारत सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका थिए ।