मोरङ–प्रदेश १ सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचना बनाउन जग्गा व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

उक्त कार्यदलमा विराटनगर, कटहरी, ग्रामथान, बूूढीगंगा, दुहवी, इटहरी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले जानकारी दिए । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव उक्त कार्यदलको सदस्यसचिव रहने मन्त्री आङ्बोले बताए ।

बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७७ लाई प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिनेसहितका निर्णय गरेको छ । बैठकले अघिल्लो सरकारको पालामा बजेट बनाउँदा एकमुष्ट रकम साउन मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट विनियोजन गरिसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकामा सोसम्बन्धी बाधाअड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुरोध गरेको अवस्थामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित बजेट प्रदेश मन्त्रालयतगत बजेट सूचना प्रणालीमा चढाइदिने मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ । बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भौतिक पूर्वाधारका सडक, पुल, सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइतर्फका आयोजनामा लाग्ने ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रकम संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७८ लाई पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश १ को नामकरणका सम्बन्धमा संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरू, आवश्यक सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्न सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई समन्वय र सहजीकरणका लागि जिम्मा दिएको मन्त्री आङ्वोले बताए ।