काठमाडौँ — प्रदेशभित्रका विकासे आयोजना अलपत्र पर्ने भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग थप बजेट मागेको छ । अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वका कारण बजेट अभाव भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले आइतबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेको हो ।

अघिल्लो सरकारले पूर्वाधार र खानेपानीका समेत गरी झन्डै १६ अर्बका बहुवर्षे योजना ठेक्कामा लगाएको थियो । एमाले नेतृत्वको सरकार बाहिरिनुभन्दा केही अघिसमेत गण्डकीमा बहुवर्षे योजना ठेक्का लगाइएको थियो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार बनेपछि बहुवर्षे योजनाको १६ अर्बमध्ये चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ ।

रकम अभावकै कारण गण्डकीको वर्तमान सरकारले योजना कटौती गरेको हो । आफ्नो योजना कटौती हुनुलाई एमालेले मुख्य मुद्दा बनाएको छ । रकम अभावकै कारण पोहोर सकिएका योजनाको भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री देउवासहित अर्थमन्त्रीलाई भेट्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्का, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालसहितको टोली काठमाडौं गएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा काम भई अपूरा भएका तर बजेट अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न नसकिएका आयोजना ५ सय १७ आयोजना कटौतीमा परेका छन् । अघिल्लो सरकारले ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेकामा वर्तमान सरकारले त्यसमा ८ अर्ब कटौती गरी ३० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यो अवस्था बजेटको अभावकै कारण आएको वर्तमान सरकारको दाबी छ ।

गण्डकीको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रदेशको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ । बजेट अभावले चालु आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको, प्रदेश गौरवका आयोजना सुरु गर्न जग्गाका साथमा रकम अभाव रहेको जानकारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई गराए । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मन्त्रीद्वय खड्का र बरालका साथमा अर्का मन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलसमेत थिए ।

सीमित स्रोतसाधनका बीच सरकार अगाडि बढिरहको र प्रदेशको समृद्धिका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धता जनाए । ‘सबै प्रदेशबाट बजेटको माग आएको छ, स्रोत हेरेर सक्दो बजेट दिनेबारे अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु,’ उनले भने । नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने बजेट नै प्रदेशको मुख्य स्रोत रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । वित्तीय समानीकरण अनुदानलगायतका विभिन्न अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त, रोयल्टी आदि शीर्षकमा प्राप्त रकम र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्रदेशले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । आन्तरिक स्रोत अत्यन्त न्यून भएका कारण प्रदेशको विकास आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । यसका अतिरिक्त कोभिड महामारीका कारण प्रदेशको आन्तरिक आयमा कमी हुनुका साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समेत कटौती भएकाले कतिपय आयोजना स्रोत अभावका कारण सकिएका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले मुलुकको १५औं योजना र दिगो विकास लक्ष्यसँग तादात्म्यता कायम गर्दै पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामार्फत प्रदेशका प्राथमिकता निर्धारण गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए । ‘गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्र विद्यमान रहे पनि उक्त क्षेत्रबाट प्रतिफल लिन आवश्यक लगानी जुटाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले प्रदेशको प्राथमिकतामा सहजतासाथ प्रयोग गर्न मिल्ने बजेट उपलब्ध गराए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत विशेष योगदान पु‍र्‍याउन प्रदेश सक्षम हुनेछ ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेल र अर्थमन्त्री बरालले आइतबारै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेका थिए ।