हेटौँडा– बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना लागि प्रदेश राजधानी हेटौँडामा आवश्यक प्रशासनिक भवनलगायतका संरचना निर्माण गर्न जग्गाको खोजी गर्न थालेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारले जग्गाको खोजी थालेको हो।

प्रदेश सरकार गठन २०७४ माघ २९ गते र प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडा र प्रदेश नामकरण २०७६ पुस २७ गते निर्णय भएको थियो। गठबन्धन सरकारले प्रदेश सरकारका लागि प्रदेश राजधानी हेटौँडामा आवश्यक प्रशासनिक भवनलगायतका संरचना निर्माण गर्न आवश्यक जग्गाको पहिचान गर्न समिति गठन गरी जग्गा खोजी गर्न थालेको हो। जग्गाको पहिचान गरी सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखा हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले समितिलाई एक साताभित्रमा स्थान पहिचान गर्न कार्यादेश दिने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिएको जानकारी दिए । 

समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तथा सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रमेशकुमार उपाध्याय लुइटेल रहेका छन् । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता खनालले प्रशासनिक भवन बनाउने बारेमा अहिलेसम्म चासो र सरोकार देखाइएको नपाइएको बताउँदै तत्काल सम्भव स्थानमा सबै हेरेर र बुझेर स्थान पहिचान गरी सिफारिस गर्न समिति निर्माण गरिएको बताए । उनले भने, छिटोभन्दा छिटो स्थान पहिचान गरी प्रशासनिक भवन निर्माण अगाडि बढाइने छ।

समितिका संयोजक यमलाल भुसालले समितिले जग्गाको पहिचानका लागि काम थालेको जानकारी दिँदै जग्गा पहिचान भएपछि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र प्रशासनिक भवनलगायतका संरचना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । यसअघि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेसहितको टोलीले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न सम्भाव्य हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको खाली जग्गालगायतका स्थानको अवलोकन गरेको थियो। प्रदेश सरकारको आफ्नै भवन निर्माण नहुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय साबिकको जिल्ला विकास समितिको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। गठबन्धन सरकारले आठवटा मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १४ वटा बनाएपछि दुईवटा मन्त्रालय भाडाको घरबाट चलाइएको छ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भाडामा बस्दै आएका हुन्। यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको भवनमा मन्त्रालय विभाजनपछि पाँचवटा मन्त्रालय अव्यवस्थित रूपमा राखिएको छ। साबिकको जिल्ला विकास समितिको भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा मन्त्रालय टुक्र्याएपछि भवन अभावमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुरानो भवनमा राखेर काम चलाइएको छ। उक्त भवनमा रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग भवन भत्काउने प्रदेश सरकारको निर्णयपछि भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्।

यस्तै प्रदेश सभा भवन अभावमा प्रदेश सभाको बैठक तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा काम चलाउ रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलबाट २०७६ साउन ७ गते जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको संयोजकत्वमा गठित समितिले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती, कबुलियत वनलगायतका क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

समितिले हेटौँडा–९ मा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, हेटौँडा–५ मा मत्स्य विकास केन्द्रको सरकारी जग्गा, भुटनदेवी माविको जग्गा, हेटौँडा १६ र १७ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा, हेटौँडा १० मा रहेको सरकारी स्वामित्वको जग्गा, हेटौँडा १७ को डिपोचौर, हेटौँडा–३ को नदी उकास जग्गालगायतको पहिचान गरी सिफारिस गरेको थियो।