जुम्ला–कर्णाली प्रदेश सरकारले तेस्रो भेरियन्ट ओमिक्रोनको असर न्यूनीकरण गर्न पिसिएमसीको बैठकबाट सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुममा एम्बुलेन्स खरिद गर्न २० लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन गरेको छ । दैलेख, कालीकोट, सल्यान र रुकुममा शववाहन खरिद गर्न १२ लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ ।  तर, जुम्ला र मुगुमा सडकको पहुँच भए पनि एम्बुलेन्स खरिद गर्न प्रदेश सरकारले बजेट दिएन । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्ला र मुगुलाई उपेक्षा गरेको पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले बताए । उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शववाहन छैन । यो अस्पतालमा संक्रमणले मृत्यु भएको शव ट्रयाक्टरमा बोक्नुपर्ने स्थिति हुँदा पनि प्रदेश सरकारले शववाहनका लागि बजेट नदिनु दुःखद हो ।’ 
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सोमबार पत्रकार भेटमा कोरोना महामारी न्यूनीकरणका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको ३८ लाख रुपयाँको अनलाइन युपिएस सिस्टम र २ करोडको आवश्यक मेसिनरी सामान खरिदका लागि प्रदेश अस्पतालमा पठाइएको बताए ।

उनले कर्णालीमा रहेका ६६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका लागि ५ लाखका दरले ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ पठाइएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले कर्णालीका विभिन्न ८ स्थानमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको बताएको छ ।

यसैगरी उपचारका जिल्ला बाहिरबाट सुर्खेत आउने नागरिकका लागि कर्णाली नागरिक अतिथिगृह निर्माण अगाडि बढेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सरकार गठनको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसके पनि काम रोकिएका छैनन् । शववाहन र एम्बुलेन्स माग नआएको र माग आए तुरुन्तै निर्णय गर्छौं ।’

तर, विगतका पटक–पटक जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिका बैठकले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई एम्बुलेन्स र शववाहन माग गर्दैैै आएको छ । मुगुमा पनि शववाहन छैन । शववाहन नहुँदा ट्रयाक्टरमा शव बोक्न असहज र महँगो भाडा तिर्न स्थानीय बाध्यता छन् ।मुख्यमन्त्री शाहीले हालसम्म कर्णालीमा कुल जनसंख्याको ४५.५ प्रतिशत र पूर्ण खोप ३३.६ प्रतिशतले लगाएको जानकारी दिए । 

न्यून बजेट खर्च 

कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ९.५ प्रतिशत बजेट खर्चको प्रगति देखाएको छ । चालू खर्चमा १४.७८ र पुँजीगततर्फ ६.०५ प्रतिशत खर्च भएको हो । कर्णाली सरकारले ३ अर्ब ६४ करोड ६७ लाख ६ हजार ९५२ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।