कास्की–गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमै आमसञ्चार माध्यम दर्ता, नवीकरण र खारेजी व्यवस्थाका लागि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।

संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश सरकारले अघि बढाएको आमसञ्चार विधेयक पारितपछि प्रेस रजिस्ट्रारको नियुक्तिलगायत कार्य अघि बढ्नेछ ।

सञ्चार माध्यमले दर्ता, नवीकरणलगायतमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गरिने कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले बताए ।

 
नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजना र महासंघ कास्की शाखाको समन्वयमा  पोखरामा सुरु भएको साताव्यापी आधारभूत पत्रकारिता तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री थापाले प्रदेशसभामा विचाराधीन सञ्चार विधेयकलाई परिमार्जन गरी नमुना विधेयकका रूपमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘आमसञ्चार विधेयक हाल विचाराधीन रहेको छ । पत्रकारिताका सरोकारवालासँग बसेर छलफलबाट परिमार्जन गरी नमुना विधेयकका रूपमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ । सञ्चार विधेयक समयानुकूल परिर्वतन गरेर पास गरेपछि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय पोखरामा रहने गरी स्थापना गरिनेछ ।’ 

उक्त अवसरमा मन्त्री थापाले पत्रकार महासंघ कास्कीमा पुस्तकालय स्थापनाका लागि १५ लाख र महासंघ प्रदेशका ६ जिल्ला शाखाको भवन निर्माणका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई समेत प्रभावकारी ढंगबाट वितरण गर्ने गरी सञ्चार मन्त्रालय अगाडि बढेको उनले बताए ।