काठमाडौं–प्रदेश सरकारहरूको पहिलो कार्यकाल नसकिँदै धमाधम मन्त्रालय टुक्राउने होड चलेसँगै कर्मचारी अभाव झनै चर्किएको छ । २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदा ७ वटै प्रदेशमा ७÷७ मन्त्रालयका दरले ४९ मन्त्रालय रहे पनि हाल प्रदेश १ र सुदूरपश्चिमबाहेकले मन्त्रालय टुक्राएर २२ मन्त्रालय थपेका छन् । यसरी मन्त्रालयको संख्या नै ७१ पुगेको छ ।

अहिले ७ वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर ८१ जना छन् । यसरी मन्त्रालयको संख्या बढाएर राज्यमन्त्रीको समेत पद सिर्जना गर्दा सचिवालयका लागि व्ययभार थपिएको छ नै मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न थालिएको छ । संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिका संयोजक काशीराज दाहालले यसरी धमाधम मन्त्रालय थप्दा प्रशासनलाई चुस्त बनाउनेभन्दा पनि विसंगतितिर धकेल्ने बताए । ‘कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी पनि थपेर व्ययभार त बढछ नै, अब आफ्ना कार्यकर्तालाई करारमा भर्ना गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश मन्त्रालयमा २२ सचिव थपिए

प्रदेश सरकारले २२ मन्त्रालय बढाउँदा २२ मन्त्रालय सचिव थपिएका छन् । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)लाई प्रदेश मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिइने गरिएको छ । हाल ७१ मन्त्रालय पुगेपछि संघ सरकारलाई प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव पुर्‍याउन धौधौ परेको हो ।

प्रदेशमा मन्त्रालय थपिएपछि संघ सरकारले ९ सहसचिवको दरबन्दी थप गरिसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार सुरुमा थपिएका मन्त्रालयका लागि दरबन्दी थप गरिए पनि असोजयता थप गरिएका मन्त्रालयका लागि सचिवको दरबन्दी स्वीकृत हुन बाँकी छ । 

कुन प्रदेश सरकारमा कति दरबन्दी थप

सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद् रहेको बागमती प्रदेश सरकारमा मात्र ७ वटा मन्त्रालयका लागि सचिवको दरबन्दी थपिने भएको छ । हालै मात्र सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफूसहित १४ मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले थप गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि २५ जनाको दरबन्दी सिजर्ना गरिएको छ । बाँकी मन्त्रालयका लागि दरबन्दी स्वीकृत भइनसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

बागमतीमा प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहका लागि कर्मचारीका लागि प्रदेश लोकसेवाले दरखास्त आह्वान गर्न थालेको छ । बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहमा २९७ कर्मचारीको स्थायी पदपूर्तिका सोमबार मात्र विज्ञापन आह्वान गरेको हो ।

लुम्बिनीमा ६ मन्त्रालय थपिँदा १२२ कर्मचारी दरबन्दी थपियोे 

१७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको लुम्बिनीमा पनि धमाधम कर्मचारी दरबन्दी थप गरिँदै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १३ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीले कर्मचारीको दरबन्दी संख्या १ सय २२ ले बढाएर ५ सय पु¥याएको छ । लुम्बिनीमा ७ मन्त्रालय छँदा कर्मचारी दरबन्दी ३ सय ७८ मात्र थियो ।

प्रदेश २ मा ४४ कर्मचारीको दरबन्दी थप
मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर ११ पु¥याएपछि ४ वटा प्रदेश मन्त्रालय सचिवसहित ४४ कर्मचारीको दरबन्दी थप भएको छ । थपिएका ४ वटा मन्त्रालयमा १०१ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । ४४ बाहेक अन्य कर्मचारी साविकका मन्त्रालयबाट समायोजन गरिएको हो ।

घिल्लो वर्ष प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयको कुल कर्मचारी दरबन्दी ३ हजार २४ थियो । तर, मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ पु¥याइएपछि मातहतका निकाय पनि थप गरेर दरबन्दी संख्या ३ हजार ६८ कायम गरिएको हो । प्रदेश २ मातहत ११ मन्त्रालयसहित १२४ निकाय÷कार्यालय छन् । 

गण्डकीमा ४५ दरबन्द थप 
गण्डकी प्रदेशमा सात मन्त्रालय छँदा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या तीन सय ६५ थियो । तर, मन्त्राललय टुक्राएर चार वटा थपिएपछि चार प्रदेश सचिवसहित ४५ कर्मचारीको दरबन्दी थप गरिएको छ । योसँगै प्रदेशका मन्त्रालयमा मात्र कर्मचारीको दरबन्दी ४०९ पुगेको छ । 

सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ६० कर्मचारीको दरबन्दी रहँदा भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा ५९ दरबन्दी छ । संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय विस्तारको क्रममा ४५ दरबन्दी थप भएको छ, जसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई व्ययभार थप हुने देखिन्छ ।’ हाल संघ सरकारका सहसचिव प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव रहने व्यवस्था छ । गण्डकी सरकारले मन्त्रालय बढाएसँगै सचिव अभाव भएको छ ।

त्यस्तै गत २५ असोजमा डोबाटो विश्वकर्मालाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर विश्वकर्मालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न लगाएको स्रोत बताउँछ । 

कर्णालीमा २७ दरबन्दी थपियो 

एउटा मन्त्रालय थपेको कर्णालीले एक प्रदेश मन्त्रालय सचिवसहित २७ कर्मचारीको दरबन्दी थपेको छ । नयाँ मन्त्रालयमा भने दरबन्दी संख्या ३० कायम भएको छ । योसँगै ८ वटा प्रदेश र त्यसमातहतका गरी १५९ इकाइमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या २ हजार ५७५ पुगेको छ । 

तर, कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) समायोजन भएर आएका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेर प्रदेशमा बढाइएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले यथास्थितिमै राख्न गत भदौमा आदेश दिएको छ । 

प्रदेश १ र सुदूरपश्चिममा के छ ?

सुदूरपश्चिम सरकारले मन्त्रालय थपेको छैन । तर, चार राज्यमन्त्री थप गरेको छ । राज्यमन्त्री सचिवालयका लागि मात्रै दुई दर्जन कर्मचारी थपिएका छन्, जसमध्ये अधिकांश करारमा छन् । 

प्रदेश १ सरकारले भने मन्त्रालय थप्न कार्यदल गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ पुर्‍याउन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेका छन् ।