रूपन्देही–लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीतालाई सफल बनाउन बनाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संरचना प्रदेश तह भएकाले यसलाई बलियो बनाए मात्रै संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए । 

घोराहीमा आयोजित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएपी) को आयोजनामा समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश नारासहित संघीयतामा कानुन निर्माणको अवस्था र प्रदेश सरकार स्थानीय वित्त व्यवस्थापन विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया उद्घाटन अवसरमा मुख्यमन्त्री केसीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री केसीले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनतालाई सुशासन दिनु पहिलो कर्तव्य भएको बताउँदै त्यसका लागि सबैले उत्तरदायित्व भएर काम काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

मुख्यमन्त्री केसीले जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा जनतालाई दिने सेवा प्रवाह सरल र सहज हुनुपर्ने बताउँदै यसबाटै सरकारको लोकप्रियता मापन हुने जानकारी दिए । 
मुख्यमन्त्री केसीले भने, ‘जनताको विकास निर्माणको अपेक्षा धेरै छन्, हाम्रो साधन–स्रोत सीमित छ । त्यसैले दोहोरोपन नहुने गरी परिणाममुखी नतिजा दिनुपर्दछ ।’

उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समापन हुने अवस्था आएकाले उनीहरूले गरेको कामको मूल्यांकन यही बेला नागरिकले गर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले लिएको समृद्ध लुम्बिनी र आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण सपनालाई साकार पार्न प्रदेशभित्रका १०९ स्थानीय तहको सामूहिक बुझाइ हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

स्थानीय तहले पनि नागरिकमैत्री कानुन निर्माण गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएको बताए । अन्तरक्रियामा कानुन निर्माणको आवश्यकताबारे लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव कुमार दाहाल, मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी र कानुन सचिव राजेन्द्र थापालगायतले प्रस्तुतीकरण गरे । वित्त व्यवस्थापनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले प्रस्तुतीकरण गरे । 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशभित्रका १०९ वटा स्थानीयत हबाट प्रमुख र उप्रमुखको सहभागिता थियो । विगतदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न पीएलजीसले काम गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेशका प्रशासन सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले बताए ।