भदौ २५, २०८१
मंसिर २९, २०७८
जनकपुरधाम–प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा दुईवटा अध्यादेश पेश गरिएका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले दुई अध्यादेश प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् ।
अध्यादेश पेस भएसँगै प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । सभामुख सरोज यादवले आगामी पुस ८ गते बिहीबार दिनको १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएका हुन् । सामाजिक विकासमन्त्री साहले प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश २०७८ र प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अध्यादेश २०७८ प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन् ।
सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले अध्यादेश पेश गर्न नदिने भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले प्रदेशसभा बैठक छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गराइएको जानकारी दिए । यो अध्यादेश अलोकतान्त्रिक रहेकाले यसलाई टेबुल हुन नदिने भन्दै बैठक अवरुद्ध गरिएको थियो । उनले अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म संसद् चल्न नदिने पनि बताएका थिए ।
सभामुख यादवले सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने नियम रहेको र कुन स्थितिमा ल्याएको भन्ने कुरा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । लोसपाका सदस्यले अवरोध जारी राखेपछि प्रदेशसभा १५ मिनेटका लागि स्थगित गरी पुनः सुरु भएको बैठकमा अध्यादेश पेश भएको हो ।
मुख्यमन्त्री राउतको राजिनामा माग
प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सदस्यले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा माग गरेका छन् । ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत भएको साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएकाले मुख्यमन्त्री राउतलाई राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले माग गरे ।
‘अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागजात लिएपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाकै बैठकमा अलिकति दोषी देखिए मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्नुभएको थियो’, सोनलले प्रश्न गरे, ‘अख्तियार प्रमुखले त साइकल खरिदको कागजात हेर्दा पहिलो चरणमा भ्रष्टाचार भएको भनिसकेको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू ?’
अध्यादेशको विरोध
सोनलले प्रदेश सरकारले कृषि विश्वविद्यालय र विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ल्याएको अध्यादेशको पनि विरोध जनाए । उनले भने, ‘न त कुनै इर्मेजेन्सीको अवस्था छ, नत कुनै दैवीप्रकोपको अवस्था छ, यसमा घोर असहमति व्यक्त गर्दछु, यो लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अवमूल्यन हो ।’
कात्तिक १४, २०८१
