काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारले ७ मन्त्रालय फुटाएर १४ पुर्‍याएको छ । प्रदेशको गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइएको हो । प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा ७ मन्त्रालय मात्र भए पनि अहिले १४ वटा पुगेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय थिए ।

यसअघि अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित ८ मन्त्रालय बनाएको थियो । अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले एउटै मन्त्रालयलाई तीन टुक्रा पारेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अहिले तीन वटा भएको छ ।
 अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरणा मन्त्रालय भएको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय फेरि फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको छ । १५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालय थप गरी राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डेको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकारमा नेकपा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहभागी छन् । पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा कृष्ण खनाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा शालिकराम जमकट्टेल र स्वास्थ्यमन्त्रीमा निमा लामा, सामाजिक विकासमन्त्रीमा कुमारी मुक्तान रहेका छन् । प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या थपिएसँगै आर्थिक भार बढ्नेछ ।