सुदूरपश्चिम :  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत हाल कायम मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायहरुको सङ्ख्या बढाउन सुझाव दिइएको छ । नयाँ सङ्गठन संरचनाको सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले बुझाएको सङ्गठन संरचनासम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा हाल कायम कर्मचारीको पद र दरबन्दीमा पनि हेरफेर गर्नुपर्ने, जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्रका रूपमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी जगदीशप्रसाद जोशीले स्टाफ कलेजले पहिलो चरणमा सर्वेक्षण गरेर बुझाएको सङ्गठन संरचनाप्रति कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि देखिएपछि पुनः दोस्रो चरणको सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए ।

‘स्टाफ कलेजले आफ्नो अन्तिम सर्वेक्षण प्रतिवेदन दिइसकेको छ’, उनले भने, ‘अब सरकारी तहमा विज्ञको समूह गठन गरेर त्यसले दिने राय सुझावपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेपछि मात्र नयाँ सङ्गठन संरचना कार्यान्वयनमा जान सक्छ ।’

सर्वेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसकिएको भए पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । केन्द्रमा सङ्घीय निजामती ऐन बन्न बाँकी रहेको र प्रदेश तहमा पनि प्रदेश निजामती ऐन विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ सङ्गठन संरचनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागि नसककेको उनले बताए  ।

देश सङ्घीयतामा गएसँगै नेपाल सरकारले सातवटै प्रदेशमा एउटै प्रकारको संरचना बनाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका निकाय, कार्यालयको सङ्गठन संरचना, कर्मचारीको पद तथा दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई वस्तुनिष्ठ र समयसापेक्ष बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यका लागि प्रदेश सरकारले स्टाफ कलेजसँग सम्झौता गरेको थियो ।

प्रदेशको सामान्य संरचना परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको (हाल कायम) संरचनाअनुसार प्रदेशमा सङ्गठन संरचना सञ्चालनमा छ । प्रदेश सरकारमातहत हाल सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ११२ र प्रदेश सरकारबाट थप गरिएका (अस्थायी कार्यालय) २१ गरी मन्त्रालयसहित जम्मा १३३ निकाय सञ्चालनमा छन् । यी निकायमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या दुई हजार ६६१ मध्ये एक हजार ६३९ पदमा पदपूर्ति भएको छ । एक हजार २२ पद रिक्त छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट व्यवस्थापन भएका अस्थायी कार्यालयमा २५९ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा १३७ दरबन्दीमा सेवा करारमा कार्यरत रहेका र बाँकी दरबन्दीमा मौजुदा स्थायी कर्मचारीलाई नै कामकाजमा खटाइएको छ ।

हालको कामचलाउ सङ्गठन संरचनाअनुसार प्रदेशका कतिपय मन्त्रालयको संरचना  र कार्यक्षेत्र नमिलेको कर्मचारीको भनाइ छ । कतिपय मन्त्रालयमा कामको बोझ बढी हुने गरेको भए पनि त्यसअनुसारको जनशक्ति र अन्य साधन स्रोत छैन । जसका कारण समयमै कार्यसम्पादन गर्न समस्या भइरहेको बताइएको छ । 

मन्त्रालयका महाशाखा नेतृत्वविहीन

उपसचिव तहको कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारमातहतका मन्त्रालयका अधिकांश महाशाखा लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेका छन् । महाशाखा नेतृत्वविहीन हुँदा मन्त्रालयको दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित हुने गरेको छ ।

‘‘महाशाखाहरू नेतृत्वविहीन हुँदा काम जेनतेन चलिरहेको भए पनि कम प्रतिफल देखिएको छ, नीतिगत तहको काम प्रभावित भइरहेको छ’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहप्रवक्ता जोशीले भने । केही महिनादेखि सचिवविहीन रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय निमित्त सचिवका भरमा सञ्चालनमा छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई जना प्रशासन सेवाका सचिव रिक्त छन् ।

प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रशासन सेवातर्फ उपसचिवको २६ दरबन्दी रहेकामा हाल एक जना मात्र काजमा कार्यरत छन् । तल्लो तहको जनशक्ति दरबन्दीअनुसार पर्याप्त रहे पनि उपसचिवस्तरको र अधिकृतस्तरको जनशक्ति निकै कम छन् । महाशाखाहरू नेतृत्वविहीन हुँदा कृषि क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारीले भूमि सुधार क्षेत्रको काम हेर्नुपर्ने, वनका प्राविधिकले पर्यटनको काम हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।