दाङ- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थायी राजधानी देउखुरीमा जग्गा प्राप्ति गरेपछि प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री केसीले यो वर्षबाट प्रदेश राजधानीका प्रशासनिक भवन निर्माण गरिने र जग्गा प्राप्तिसँगै निकट भविष्यमा गुरुयोजनासहितको सुन्दर राजधानी र सहर निर्माण गरिने दाबी गरे ।

‘तत्काल प्रदेश राजधानी दाङमा मन्त्रालय स्थापनाका लागि राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको ४० हेक्टर खाली जमिन व्यवस्थापन गर्नेछौँ’, उनले भने, ‘जमिन प्राप्त भएलगत्तै प्रदेशले निर्णण गरेपछि संघीय सरकारले सिफारिस गर्छ ।’संघीय सरकारले जग्गा उपभोग गर्ने अधिकार दिनेबित्तिकै भौतिक संरचना निर्माणलार्ई अगाडि बढाइने उनले बताए । त्यसका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको मुख्यमन्त्री केसीको भनाइ छ ।

राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रेस सेन्टर दाङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटमा मुख्यमन्त्री केसीले यो वर्ष स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने र अर्को वर्ष संघीय एवं प्रादेशिक चुनाव सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए ।

राप्ती पालिकाको स्थलगत अध्ययन 

लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी अवलोकनका लागि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलगायतको टोलीले मंगलबार राप्ती गाउँपालिकाको स्थलगत अवलोकन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणका लागि राप्ती गाउँपालिकाअन्तर्गतको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल भालुबाङको नाममा दर्ता कायम भएको वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको खाली जग्गालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्तरणका लागि आवश्यकताअनुसार ४ किल्ला क्षेत्रफल छुट्याई राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए । 

लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माण गर्न राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री केसीसहितको टोली सम्मिलित देउखुरी दाङमा बसेको बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता भएको जग्गा प्रदेश सरकारलाई हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गर्ने र क्षेत्रफलबमोजिमकै जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन राप्ती पालिकाले सिफारिस गर्ने भएको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको जग्गा नापजाँच गरी क्षेत्रफल यकिनलगायत काम तत्काल मालपोत र नापी कार्यालयले अगाडि बढाउने, राप्ती पालिका, मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्राप्त जग्गा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङको नेतृत्वमा रहने जग्गा व्यवस्थापन सिफारिस समितिको बैठक बसेर प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा तथा हक हस्तान्तरणका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णण भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरी लमहीले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीको संयोजकमा कार्यदल गठन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शर्माले पत्रकार भेटमा जानकारी दिए ।

बैठकमा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्का, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शर्मा, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री इन्द्रजीत थारु, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक, प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्मा, सरस्वती गौतम, धमकली चौधरी, रेवतीरमण शर्मा, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङको उपस्थितिमा निर्णय गरिएको हो । 

मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको हो । 

सम्पर्क कायाालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित बस्ने, हरेक साताको शुक्रबार मुख्यमन्त्री केसी आउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसअघि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी कार्यान्वयनलाई गति दिन मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै मंगलबार राजधानी क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको हो । ‘यहाँ (राजधानी क्षेत्रमा) राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित बस्नुहुन्छ । म हरेक शुक्रबार यहाँ आउनेछु’, मुख्यमन्त्री केसीले भने, ‘राजधानी कार्यान्वयनलाई गति दिन चाहेका छौँ । तिहारलगत्तै अन्य मन्त्रालय पनि यहाँ सर्नेछन् ।’

दुई वटा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक राजधानी क्षेत्रमा राख्ने योजनासमेत बनाइएको छ । हाल यहाँ पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएका छन् ।  मन्त्रालयको कामकाज बुटवल मुकामबाट सञ्चालन गरिँदा यहाँ मन्त्रालय सुनसान थियो । अब भने मन्त्रालयमा नियमित कामकाज अघि बढाइने बताइएको छ ।  तिहारपछि आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्थापना गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।