गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा बाढी पीडितलाई १ करोड २१ लाख ४६ हजार ९७३ रुपैयाँ बराबरको राहत उपलब्ध गराइएको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले बर्खायामको सुरुआतसँगै गण्डकी प्रदेश र मुलुकभर बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याएको जानकारी दिए । असार १ गतेयता प्रदेशमा बाढीपहिरोमा परी ३३ जनाको मृत्यु, ४४ जना घाइते र दुईजना अझै बेपत्ता भएको उनले बताए ।

भौतिक क्षतिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सङ्कलन भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाढी पहिरोका कारण ५०२ घर, पाँच सरकारी कार्यालय, सात विद्यालय, ६ सामुदायिक भवन, २५ हाइड्रोपावर, ३६ पक्की पुललगायतमा क्षति पुग्नुका साथै १७६ ठाउँको सडकमा क्षति पुगी यातायात अवरुद्ध भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशमा विपद्को समयमा ७३१ घरका ३ हजार ७७० लाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने १ हजार २०५ घरधुरीका चार हजार ७६५ जनालाई  ७९ लाख ६१ हजार ८९३ बराबरको जिन्सी सामग्री र  ४१ लाख ८५ हजार नगद राहत वितरण गरिएको छ । हिमाली जिल्ला मनाङ सुरुमै प्रभावित भएपछि आफू स्वयं राहत सामग्रीसहित सदरमुकाम चामे पुगेको उनले स्मरण गराए ।

विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहकै सरकार खटेर राहत तथा उद्धारमा लागेको उल्लेख गर्दै उनले विपद्बाट निधन हुनेको परिवारलाई सङ्घका तर्फबाट २  लाख, प्रदेश सरकारबाट  ५० हजार राहत उपलब्ध गराइएको र बेपत्ताका परिवारलाई समेत तत्काल राहत, खाद्यान्नका लागि प्रतिपरिवार  १५ हजार, अस्थायी आवासका लागि  २५ हजार, उपचार खर्च  ५० हजार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए  । बाढी पहिरोले घर पूर्ण क्षति भएकालाई प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार १ लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था पहिलेदेखि रहे पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताउँदै उनले वर्तमान सरकारले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यो रकम उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए ।

दुर्गम र हिमाली जिल्ला मनाङमा पूर्ण क्षति भएका घरका लागि १ लाख थप गरी २÷२ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको उनको भनाइ छ । लघु जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिबाट मनाङ सदरमुकाम चामेसहित कयौँ बस्ती लामो समय बिजुलीविहीन भएपछि तत्काल सोलारको प्रबन्ध गरिनुका साथै मनाङ र गोरखाको चुमनुब्रीमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन यथाशक्य प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।

अविरल वर्षाबाट हुने क्षति रोक्न बर्खाअगावै र बर्खाको सुरुमा सबै जिल्लामा ग्याबियन जालीका लागि  २० लाखका दरले रकम निकासा गरिनुका साथै ८५ वटै पालिकालाई रु पाँच लाखका दरले प्रदान गरिएको र आवश्यकताअनुसार विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पनि थप गर्दै गइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको परिपालना गर्दै सरकार बनेको पर्सिपल्ट नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको भोलिपल्ट बजेट प्रस्तुत गरिएको स्मरण गर्दै उनले यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सदासयतापूर्ण सहयोग भएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । गत आर्थिक वर्षभन्दा बजेटको आकार घट्नु, अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेभन्दा ८ अर्ब कमको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाका कारण कतिपय कार्यक्रम छुटेको उनको भनाइ छ । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको बताउँदै उनले अघिल्लो सरकारले थालेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको र पूर्ववर्ती सरकारद्वारा सञ्चालित एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेश आदि कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको जानकारी गराए  ।

सिँचाइ, पशुको पूर्ण खोप, जग्गा चक्लाबन्दी, हरितपार्क, पदमार्ग निर्माण, होमस्टे, पोखरा प्राणी उद्यान जस्ता कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामै रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुका साथै प्रदेश मातहतको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गण्डकी विश्वविद्यालयको भवन निर्माणको काम सुरु भइसकेको र प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए ।

बजेटको सीमितताका कारण सालबसाली कार्यक्रमअन्तर्गतका महत्वपूर्ण योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिएको स्मरण गराउँदै उनले सङ्घ सरकारबाट थप स्रोत प्राप्त भएसँगै आयोजना व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बोलपत्र भइसकेका योजना, क्रमागतमा रहेका आधारभूत र एक घर एक धाराका छुटेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने, ठेक्कामा लागिसकेका, निर्माणाधीन अवस्थाका तर वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश नभएका झोलुङ्गे पुललाई बजेट व्यवस्थापन गरिने उनले जानकारी दिए ।

डीपीआर भएका झोलुङ्गे पुल, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, भवनलगायतका योजना प्राथमिकीकरण गरी उपलब्ध बजेटका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने र अबन्डा रहेका कार्यक्रमलाई सहमतीय कार्यविधिका आधारमा कार्यक्रम छनोट गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

बैठकमा प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री  विन्दुकुमार थापाले प्रदेशमा आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा समक्ष प्रस्तुत गरे  ।

त्यस्तै शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्यले भाग लिए भने शून्य समयमा अधिकांशले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले पारेको प्रभावलगायतमा आ आफ्ना धारणा राखे ।