ताप्लेजुङ– प्रदेश १ सरकारले अनुमतिबेगर वन क्षेत्रभित्र आयोजना सञ्चालन, संरचना निर्माण र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनमा रोक लगाएको छ ।उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै प्रदेशभरिका स्थानीय तहसहित सम्बन्धित सबैलाई अनुमतिबेगर वन क्षेत्रभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न भनेको हो ।

प्रदेश सचिव सञ्जीवकुमार राईद्वारा जारी गरिएको सूचनामा अनुमतिबेगर वन क्षेत्रभित्र आयोजना सञ्चालन वा संरचना निर्माण गर्ने तथा वन क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खनन गर्ने÷गराएको पाइए वन क्षेत्र, २०७६ तथा प्रदेश वन ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुनी कारबाही हुने अवगत गराइएको छ ।

प्रदेश १ अन्तर्गतका राष्ट्रिय वन क्षेत्र (सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कवुलियती वन, धार्मिक वन, संरक्षण क्षेत्र, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तरप्रादेशिक वन) भित्र कुनै पनि विकास आयोजना सञ्चालन तथा संरचना निर्माण गर्नुपूर्व वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७, प्रदेश वातावरण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै, वन ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७, को अधीनमा रही बनेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण मापदण्ड, २०७६ बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गराई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि, २०७६ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर मात्र वन क्षेत्रमा विकास आयोजना सञ्चालन वा संरचना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्थाबारे अवगत गराएको छ । 

सरकारद्वारा जारी गरिएको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा राष्ट्रिय वन (सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कवुलियती वन, धार्मिक वन, संरक्षण क्षेत्र, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तरप्रादेशिक वन) सँग जोडिएको वा सो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि नदी, खोलानाला, बगर, नदी उकास क्षेत्रबाट ठेक्का बन्दोबस्ती वा कुनै पनि नाम वा प्रयोजनका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गराउनुपूर्व वनसँग सम्बन्धित निकायबाट सहमति लिई उत्खनन तथा संकलन कार्य गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

वन ऐन, २०७६ मा वन क्षेत्रभित्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । प्रदेश सरकारले उल्लिखित प्रावधानविपरीत कार्य नगर्न र नगराउन स्थानीय तहलगायत सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएको हो ।