ताप्लेजुङ– प्रदेश १ सरकारले प्रदेश कर्मचारीलाई दिइने खाजा खर्चसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ लाई स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई कार्यालय सञ्चालन तथा हाजिर भएको दिनमा प्रतिदिन १ सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार प्रदेश १ का मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निर्देशनालयलगायत सबै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले यो सुविधा पाउनेछन् । 

यस्तै, अस्थायी तथा सेवा करारमा रही प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसमेतले यो सुविधा पाउने कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ । यो सुविधा कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भई कार्यालय समयभरि कार्य सम्पादन गरेको दिनको प्रतिदिन प्रतिकर्मचारी १ सय रुपैयाँका दरले उपलब्ध हुनेछ ।

कार्यविधिअनुसार खाजा खर्चबापतको रकम कार्यालयको सम्बन्धित शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमबाट तलब वा पारिश्रमिक भुक्तानी हुने प्रदेशका कर्मचारीलाई मासिक तलब वा पारिश्रमिक भुक्तानीसँगै उपलब्ध गराइनेछ ।

तर, खाजा खर्चको भुक्तानीका लागि बिद्युतीय हाजिरीलाई मात्र मान्यता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । खाजा खर्च पाउन कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भएको र कार्यालयबाट छुट्ने दैनिक समय खुल्ने विद्युतीय हाजिरीको हार्डकपी सम्बन्धित कार्यालयको प्रशासन शाखाबाट सिफारिस गराईं कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ । तर, विद्युतीय पहुँच नभएका कारण तत्काल विद्युतीय हाजिरीको प्रमाणित गर्न नसक्ने कार्यालयको हकमा कार्यालय प्रमुखले कर्मचारीको हाजिरी प्रमाणित गरी पठाएसमेत खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सकिने कार्यविधि तयार भएको छ । यदि कार्यालयमा उपस्थित नभई हाजिर प्रमाणित भए वा गराएमा यी दुवै कार्यमा संलग्नलाई कारबाही हुनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

दैनिक भ्रमणभत्ता पाउने गरी काजमा खटिएको वा नियमानुसार फिल्ड भत्ता पाउने गरी फिल्डमा खटिएको अवस्थामा, बिदा लिएको अवस्थामा वा जुनसुकै कारणले पनि कार्यालयमा उपस्थित नभएको दिनको खाजा खर्च उपलब्ध नहुने भएको छ । रासन सुविधाबापतको सेवा लिने कर्मचारीले खाजा खर्च पाउने छैनन् । खाजा खर्च प्राप्त हुने गर्ने कर्मचारीले कार्यालयका तर्फबाट खर्च बेहोरिने गरी खाजा खर्चबापतको रकम उपलब्ध नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

खाजा खर्चको उपयोगिता र प्रभावकारिताबारे सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले समय–समय अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कर्मचारीको मनोबल तथा उत्प्रेरणा वृद्धि गर्न प्रदेश १ सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई खाजा खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारले खाजा खर्चसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ लागू गरेको हो ।