भदौ २५, २०८१
भदौ ११, २०७८
जुम्ला– कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उत्पादनमुखी कार्यक्रम तथा योजनामा जोड दिन निर्देशन दिएका छन् । नागरिकको आयआर्जन वृद्धि गर्न उत्पादनमुखी आयोजना आवश्यकता भएकाले उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
जुम्ला आएका मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात, विद्युत्, कृषि, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा आधारभूत विकास भइसकेकाले अब उत्पादनशील काममै जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघीयतापछि दूरदराजमा आधारभूत विकास भइसकेको र विकास भएका संरचनाको सेवा उपभोग गर्न सक्ने खाले नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।
‘कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्यो तर विपन्न नागरिकसँग महसुल तिर्ने पैसा छैन । विमानस्थल स्तरवृद्धि भयो । गरिब विपन्नले जहाज उडेको मात्रै देख्छन्, पाउँदैनन् । सडक यातायात गाउँ–गाउँमा पुग्यो तर पैसा नहुने नागरिकले गाडी चढ्न पाएका छैनन्’, मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।
खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाका विभिन्न अवसरमा पनि विपन्न नागरिक आर्थिक अभावका कारण पछि परेकाले कर्णालीको समृद्धि नागरिकको आयस्तर वृद्धिबिना सम्भव नभएको उनले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहको कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा मात्रै गइरहेको छ । विकास निर्माण भएका पूर्वाधारको सेवा उपभोग गर्ने नागरिकको आयस्तर नभएको उनको भनाइ छ ।
टुक्रे बजेट र योजनाले नागरिकको आयस्तर वृद्धि हुने स्थिति नभएकाले स्थानीय तहलाई योजना बनाएर विकास गर्न र विकास माग्नसमेत मुख्यमन्त्री शाहीले सुझाए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व नभएका कारण बितेको चार वर्षमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।
कर्णाली मानव विकास सूचकांकदेखि आर्थिक विकासमा सबैभन्दा पछि परेको उनले सुनाए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम आवश्यकतामुखीभन्दा हचुवाका भरमा सञ्चालित छन् । सोही कारण कर्णालीबासीको आयस्तर शून्य भयो’, उनले भने ।
स्थानीय सरकारले नागरिकको आर्थिक विकास हुने, आयआर्जन वृद्धि हुने क्षेत्र छुट्याएर कति लागतसम्मका योजना स्थानीय तहले गर्ने, कति लागतका काम प्रदेशले गर्ने भन्ने कार्ययोजनासहित प्रदेशमा पेस गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीले जुम्लाका ८ वटै तहलाई निर्देशन दिए । स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय नभएका कारण प्रदेशबाट आउने योजना आवश्यकतामुखी नभएको गुनासो आएको उनले बताए ।
कार्यकर्ता भरणपोषण योजना नहोउन्
जुम्लाका स्थानीय तहका प्रमुखले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सिफारिस गरेका योजना पठाउन माग गरेका छन् । तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले भने, ‘प्रदेशमा धेरै पटक योजना माग गरियो तर माग भएका योजना कहिले परेनन् । योजना सधैँ झ्यालबाट आउन थालेपछि माग्न छाडियो । आवश्यकताअनुसार योजना आउने वातावरण कर्णालीमा छैन ।’
पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष लक्षिमन बोहराले समुदायबाट माग भई आएका योजना कहिले नआउने र सांसद, मन्त्रीका कार्यकर्ता भरणपोषण योजना आउने गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । कृषि, पर्यटनका माध्यमबाट पातारासीले नागरिकको आयस्तर वृद्धिमा जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
हिमा, गुठिचौर, कनकासुन्दरी र तिला गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले नेताले भनेकै भरमा योजना पर्ने र स्थानीय तहले माग गरेका योजना छनोट नहुने गलत संस्कार अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।
तिला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विष्णुमाया बुढाले राजनीति शक्तिका आधारमा आउने योजनाले समुदायको हित नभएको बताइन् । प्रदेशभन्दा स्थानीय तहले नागरिकको आयस्तर वृद्धि हुने, हाते होजियारी, सिलाइ–कटाइ, पशुपालन, तरकारी खेतीजस्ता कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको जुम्लाका स्थानीय तहका प्रमुखले बताए ।
कात्तिक १४, २०८१
