ओखलढुंगा– संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका प्रदेश सरकारमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दो क्रममा छ । महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको आर्थिक बेतिथिमाथि प्रश्न उठाउँदै सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । बर्सेनि दिइने यस्ता सुझाव भने कार्यान्वयन नहुँदा बेरुजुको अंक बढेको बढ्यै छ । 

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा विधि मिचेर गरिएका मनपरी खर्चले बेरुजुको चाङ लागेको छ भने मन्त्रीको आदेशमा हुने बजेट खर्च बेरुजुको मुख्य कारण हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को बजेटमाथि गरेको महालेखाको परीक्षण प्रतिवेदनले दिएका सुझाव भने सरकाले चासो दिएको पाइँदैन । विधि मिचेर हुने खर्च ७ प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा हुने गरेको छ । प्रदेश २ सरकारको बेरुजु अन्य ६ प्रदेशमा भन्दा बढी छ । 

बेरुजु बढी हुने ७ मध्ये प्रदेश २ सरकार र मन्त्रालयमा कर्णालीबाहेक ६ प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बेरुजु सबैभन्दा बढी छ । प्रदेश २ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा कुल खर्चको ४.४३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकार, मन्त्रालय तथा ९९ वटा मातहतका कार्यालको कुल बेरुजु १ अर्ब ७२ करोड ३२ लाख १० हजार रुपैयाँ छ । 

बेरुजु बढी हुनेमध्ये दोस्रो नम्बरमा प्रदेश १ सरकार छ । यो प्रदेशको २.६३ प्रतिशत बेरुजु छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका १०७ कार्यालयमा १ अर्ब २५ करोड ८९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । कुल बेरुजुको ६० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु ८६ करोड ८२ लाख ३ हजार रुपैयाँ छ । यो प्रदेश सरकार तथा त्यसअन्तर्गतका १३४ कार्यालयसमेतको बेरुजु हो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहका मन्त्रालय तथा १०१ वटा कार्यालयसमेतको कुल बेरुजु ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रालय तथा मातहतका ७२ कार्यालयको ५५ करोड ११ लाख ६५ हजार छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका ५८ कार्यालयको ५४ करोड ७१ लाख २४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । 

बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा ११५ कार्यालयको बेरुजु ७१ करोड ६३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छ । प्रतिशतका हिसाबले भने यो प्रदेशको बेरुजु सबैभन्दा कम १.२८ प्रतिशत हो । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बेथिति 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार खर्चमा बढी बेथिति देखिएको निकाय भनेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । कर्णालीबाहेकका ६ प्रदेशका भौतिक मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ ।

सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा पहिलो स्थानमा छ । यो मन्त्रालयमा विकास निर्माणका काम बढी हुने, विकास बजेट सोत बढी खर्च हुने तथा ठेक्का प्रक्रिया तथा कार्य सम्पादनमा बेथिति देखिँदा बेरुजु बढी देखिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको मन्त्रालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अगाडि छ । मन्त्रालयको बेरुजु कुल ८३ करोडमध्ये ३१ करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ छ ।

बेरुजु बढी हुने अन्य मन्त्रालयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलगायत छन् । खर्च प्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा खरिद ऐन मिचेर गरिने कार्य बढी भएकाले बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु बढी देखिएको सन्दर्भमा सो मन्त्रालयको प्रदेश १ का प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले अंकका हिसाबले धेरै बेरुजु देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले बढी भन्न नमिल्ने बताए । 

उनले कुल बजेटको ५० प्रतिशत हाराहारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेकाले बेरुजुको अंक बढी देखिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘ठेक्काको मोभिलाइजेसन पेस्की रहने, ठेकेदारले पेस्की लिएर काम नगर्दा फस्र्योट नभएको, संघबाट प्रदेश मातहत आएका आयोजना र कार्यालयका कागजात अध्यावधिक नभएका कारणले पेस्की बढी देखिएको हो ।’ शून्य बेरुजु विकास निर्माणका काम हुने कार्यालयमा हुन नसक्ने उनले बताए ।