भदौ २५, २०८१
भदौ ०८, २०७८
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारका छ वटा मन्त्रालयको आव ०७६\ ०७७ सम्म ८३ करोड १७ लाख ३३ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक प्रदेशको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक बाँकी छ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन र बजेट हस्तान्तरणमा कमजोरी देखिए पनि लगती बेरुजु छैन ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १२ करोड ७ लाख ३६ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ लाख ९ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ५ लाख, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १९ करोड ८३ लाख ८७ हजार छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २० करोड २ लाख ३८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३१ करोड १७ लाख ३३ हजार बेरुजु छ । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा पनि बेरुजु देखिएको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
