रुपन्देही- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको उद्यमी ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि बाँकेका ४६ जना उद्यमीले सिफारिस पाए तर अनुदान रकम भने पाएनन् । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै उद्यमीले सिफारिस पाएर पनि बैंकले रकम दिएन । रुकुम, प्यूठान, अर्घाखाँचीका उद्यमीले पनि अनुदानका लागि आवदेन दिए तर कसैले अनुदान पाएनन् । 

कपिलवस्तुबाट ४८ जनालाई सिफारिस गरिएकामा ५ जनाले मात्रै अनुदान पाए । अनुदानका लागि नवलपरासीबाट ८ जनामध्ये चार, रुपन्देहीमा ५ जनामध्ये १, बर्दियामा नौ जनामध्ये २, गुल्मीमा १२ जनामध्ये २ जनाले मात्रै अनुदान पाए । रुकुममा ५० जना सिफारिसमा पारे पनि ८ जनाले अनुदान पाए । पाल्पामा १ जनाले पाए । अनुदान रकम सबैभन्दा बढी दाङका २६ जना उद्यमीलाई सिफारिस गरिएकामा २५ जनाले अनुदानबापतको ऋण रकम पाएका छन्  ।

    
प्रदेश सरकारको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै सरकारी निकायबाट अनुदान प्राप्त नगरेका नयाँ उद्यमीलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सिफारिसमा नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयमार्फत ऋण रकम लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अधिकाँश उद्यमी बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा अनुदान लिन नसकेको बताउँछन् । 

ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रति उद्यमी ३ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म लिने ऋणमा तीन वर्षको ब्याज मन्त्रालयले भुक्तानी गर्छ । प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भएका उद्यमीलाई ऋणको ब्याज रकम उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बैंकमार्फत उद्यमीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था थियो ।

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्ममा ब्याज अनुदानका लागि २ सय ४५ जनाको सिफारिस भएकामा ४८ जनाले मात्रै पाएका छन् । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै दाङका २५ जना उद्यमीले १ करोड ७७ लाख ९० हजार ऋण रकम पाएका छन् । उचित प्रचारप्रसारको कमी तथा बैंंकिङ प्रक्रियाबारे उद्यमीहरु जानकार नहुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेको सचिव केसीले बताए ।  गत वर्षको करिब ९ करोड ९५ लाख र यस वर्षको ३ करोड गरी १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्ने र ऋणको सीमालाई  १० लाखबाट बढाएर २० लाख पुर्‍याउने सचिव केसीले बताए ।

प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले उद्यम विकास कोषमार्फत नयाँ उद्योगीका लागि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि उचित प्रचारप्रसार नहुँदा धेरै उद्यमीको सहभागिता रहन सकेन । आगामी वर्षको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन उद्यम विकास कोष नियमावलीलाई परिमार्जन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ कमजोरी हुने भएकाले अगामी वर्ष यसलाई सच्याएर जानुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य तेजबहादुर बस्नेत बताउँछन् । उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १३ हजार ५७५ उद्योग छन् । जसमा  ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कुल पुँजी लगानी छ । यी यद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता  ३४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको छ । प्रदेशमा १४ हजार ६४३ उद्यमीको सङ्ख्या रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । ती उद्योगमा ४९ हजार ९४ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।