कास्की- कोरोना महामारी जारी रहे पनि विकास निर्माणका काम यसपालि रोकिएनन् । अघिल्लो लकडाउनबाट सिकेर प्रदेश सरकारले मापदण्ड मिलाएर विकास निर्माणका कामलाई सुचारु राख्यो । 

अघिल्लो वर्षको सिकाइले पनि बजेट खर्च बढी नै हुनुपर्ने हो । यद्यपि सरकारको बजेट सोचेअनुरूप खर्च हुन सकेन । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले करिब ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख बजेटमध्ये २५ अर्ब ७४ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७३.८८ प्रतिशत खर्च भएको हो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो । आव २०७६/७७ मा ६३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । २०७५/७६ मा ५७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले विगत वर्षको तुलनामा केही खर्च दर बढे पनि सन्तोषजनक नभएको बताए ।

‘अहिले बजेट खर्च गर्ने प्रदेशका आफ्नै संरचना छन् । पहिले जिल्लामा कार्यान्वयन इकाइ थिएनन् । बजेट कम्तीमा ९० प्रतिशत खर्च हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारण केही अलमल भयो । मान्छे घरभित्रै थुनिए । केही असर लकडाउनका कारण भयो ।’ पछिल्लो वर्ष पुँजीगततर्फ ८८ प्रतिशत र चालूतर्फ ५६ प्रतिशत खर्च भएको हो । 

प्रदेश सरकारले ९० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो । सरकारका संरचना लगभग सबै तयार भएको, काम लयमा गएको र कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता विकास भएका कारण पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन चालू वर्ष बढ्ने सरकारको विश्वास छ । यो वर्ष ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट छ । 

देखाउनका लागि मात्रै ऋण 

सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा आन्तरिक र बाह्य ऋण प्रश्ताव गर्छ । आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत ऋण लिन पाइने व्यवस्था छ । हरेक वर्ष यहाँ १ अर्ब आन्तरिक र १ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने प्रस्ताव छ । 

तर, कुनै पनि वर्ष ऋण लिइएको छैन । त्यसो त, सरकारले ऋण लिने कार्यविधि पनि बनाएको छैन ।  बजेट पूरै खर्च हुँदा सरकारसँग सधैँ पैसा अभाव हुन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङ ऋण प्रस्ताव देखाउनका लागिजस्तो मात्रै भएको बताउँछन् । 

‘ऋण लिने कानुन छैन । संघ सरकारको बाधा हुन्छ । सीधै अरू देशका सरकारबाट प्रदेशमा काम गर्न गाह्रो छ’, उनले भने, ‘परराष्ट्रका सबै समन्वय गर्ने अधिकार संघ सरकारलाई छ । अलि खुकुलो बनाएर लगानी भित्र्याउन प्रदेशलाई सबल बनाउनुपर्छ ।’

यसअघि गण्डकी प्रदेशले चीनको कम्पनीसँग मिलेर गाई फार्म खोल्ने तयारी गरेको थियो । तर, धेरै विवादका बीच त्यो कार्यक्रम अघि बढ्नै सकेन । सरकारले ११ करोड रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरेर पनि फिर्ता लिएको हो ।