सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक २०७७/७८ मा ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशले कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाखमध्ये २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । 

बाँकी ११ अर्ब बढी बजेट फ्रिज भएको छ । कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ५७ प्रतिशत अर्थात् ९८ अर्ब ४९ करोड २० लाख र पुँजीगततर्फ ७० प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ४६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको थियो । तर, ७० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । 

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कुल वार्षिक बजेटको साढे ६२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ८ करोड ६१ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि मन्त्रालयसँग वार्षिक ११ खर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँको बजेट थियो ।

वार्षिक ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४ अर्ब ४२ करोड ३२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
 
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५० करोड ४८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको वार्षिक बजेट ५ अर्ब २५ करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

मन्त्रालयले कुल २ अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजार बजेटमध्ये २ अर्ब २१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।  त्यस्तै, २ खर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार वार्षिक बजेट भएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ७४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल ४१ करोड ७६ लाख ५३ हजार वार्षिक बजेटमध्ये साढे ६८ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । वार्षिक २ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेटमध्ये आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्थापनबाहेक झन्डै १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साढे ९५ प्रतिशत अर्थात् ९१ करोड ३ लाख बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयसँग वार्षिक १ खर्ब ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले साढे ३२ प्रतिशत ९९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयसँग २ करोड ८७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट थियो ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४६ प्रतिशत अर्थात् ९२ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । आयोगसँग ४ अर्ब ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट थियो । प्रदेशसभाले शतप्रतिशत अर्थात् १० करोड ९ लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा प्रदेशभरका स्थानीय तहले कुल ८६ प्रतिशत ९२ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ५३ हजार बजेट खर्च गरेका छन् ।

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा प्रदेशको २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न असफल भए पनि यसअघिका वर्षको तुलनामा प्रदेशको बजेट खर्च सुधारोन्मुख छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले ४९ प्रतिशत र २०७६/७६ मा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

यस हिसाबले अघिल्ला २ आवको तुलनामा आव २०७७/७८ मा बजेट खर्च केही सुधारिएको छ ।