ताप्लेजुङ– सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेतलाई सम्पति विवरण बुझाउन समयसीमा दिएको छ । 

अब जनप्रतिनिधिले एक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको वा नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएको ६० दिन भित्रमा सम्वन्धित स्थानीय तहमै सम्पति विवरण बुझाइ दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सम्वन्धित स्थानीय तहमा ६० दिन भित्र दर्ता भएको सम्पति बिबरण सम्वन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ३० दिन भित्रमा दाखिला भइसक्नुपर्ने परिपत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाइ पठाएको छ । 

स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र सम्वन्धित स्थानीय तहमा बुझाउने र बुझ्ने स्थानीय तहले राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र सिंहदरवार काठमाडौले तोकेको ढाँचामा केन्द्रको लिंकमा प्रबिष्टी गरिसक्नुपर्ने सरकारले बताएको छ । 

स्थानीय तहमा ६० दिन भित्र दर्ता भएको सम्पति बिबरण सम्वन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ३० दिन भित्रमा दाखिला भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय निजामति सेवा तथा समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र राष्ट्रिय कितावखाना(निजामति)मा सम्पति विवरण बुझाइ सक्नुपर्ने छ ।

लोक सेवा आयोगको विज्ञापनबाट परिपूर्ति भइ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)हरुमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले सम्वन्धित स्थानीय तहमा आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६० दिन भित्र सम्पति बिबरण दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । 

सम्वन्धित स्थानीय तहमा ६० दिन भित्र दर्ता भएको सम्पति विवरण सम्वन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ३० दिन भित्रमा दाखिला भइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाइ अवगत गराएको छ ।