कास्की- गण्डकी प्रदेश सरकारले पालिकाको पूँजीगत खर्च क्षमता बढ्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ । आइतबार एक स्वेतपत्र जारी गर्दै स्थानीय तहको खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले वार्षिक ४३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पूँजीगत खर्च गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । 

पूँजीगत खर्च प्रभावकारी नहुँदा स्थानीय तहलाई आर्थिक विकासको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने प्रदेशको अवधारणा पूरा हुन नसकेको बताएको हो । ‘स्थानीय तहको पूँजीगत खर्च क्षमतामा बृद्धि हुन सकेको छैन । यसले गर्दा विकास निर्माणका कार्यलय पनि गति लिएका छैनन्,’ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्वेतपत्र जारी गरि भने, ‘स्थानीय तहको पूँजीगत खर्चको अंश ४३ प्रतिशत मात्र छ । प्रदेश सरकारको अवधारणा अनुसार लक्ष्य हासिल भएन ।’

चालू खर्चको अधिक वृद्धि र पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभावले प्रदेशको अर्थतन्त्र आशालाग्दो नभएको निष्कर्ष प्रदेश सरकारको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कामले संघीयता संस्थागत गर्न खासै मद्धत नपुगेको पोखरलले आरोप लगाए । खासगरी आर्थिक बृद्धिदर र गरिबी न्यूनिकरणमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार असफल भएको बताइएको छ । 

आन्तरिक श्रोत वृद्धि गर्न खास योजना बनेको छैन । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७.१ रहेकोमा अहिले २.६ प्रतिशत मात्रै छ । सोही समयमा २ अर्ब ६० करोड आन्तरिक आम्दानी गरेकोमा पछिल्लो वर्ष झन् घटेर २ अर्ब ४१ करोडमा झरेको थियो । 

राजश्वको आकार र वार्षिक बजेटमा गरेको योगदानले निराशाजनक अवस्था देखिएको नयाँ सरकारको टिप्पणी छ । 

६ महिनाभित्रै खोप 

पोखरेल सरकारले ६ महिनाभित्रै सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने दावी गरेको छ । संघीयता प्रति जनताको आकर्षण बढाउने गरि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।