काठमाडौं- मंगलबार ७ वटै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक अनुमानित आयव्ययको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त भइरहेका बेला ७ वटै प्रदेशले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएका छन् । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमती छ भने गण्डकीको सानो देखिएको छ ।
प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटमा कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रण, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने धेरैजसोले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गरेका छन् । केही प्रदेशले यसअघि सांसद्लाई रिझाउन केन्द्रको सिको गर्दै ल्याएका कार्यक्रम खारेज गरेर स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेका छन् भने कतिपयले आगामी वर्षका लागि यस्ता कार्यक्रम दोहोर्याएका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले चालू आवभन्दा ६ अर्ब बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशले गत वर्षभन्दा बजेटको आकार घटाएको छ । यो प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।
यस्तो छ ७ प्रदेशले ल्याएको बजेटको रकम
प्रदेश १ को बजेट
प्रदेश १ ले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटको ४३.६ प्रतिशत चालू खर्चतर्फ र ४६.३ प्रतिशत पुँजीगततर्फ रकम विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङले मंगलबार प्रदेशसभामा पेस गरेको वार्षिक अनुमानित आयव्यय विवरणमा चालू खर्च १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पुँजीगत खर्च १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
यस्तै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी जम्मा ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च बेहोर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अपुग रकममध्ये नगद मौज्दातबाट २ अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ बेहोर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।
प्रदेश २ को बजेट
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले मंगलबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित आयव्यय विवरण पेस गरेका हुन् ।
चालू खर्चतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय भार व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब २५ करोड गरी कुल ३२ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बेहोरिने जनाएको छ ।
न्यून हुने १ अर्ब रुपैयाँ बेहोर्न आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशको बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले मंगलबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित आयव्यय विवरण पेस गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले चालूतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी वित्तीयतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
बजेटको स्रोतमा कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमा प्राप्त हुने १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्तिबाट १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार र चालू आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकीले ६ वटै प्रदेशभन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको हो । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटमा पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार र चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपुरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख र विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टीबापत प्राप्त हुने ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेटको स्रोत रहने जनाइएको छ ।
न्यून हुने ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पूर्ति गर्न चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्दात २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उपयोग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने रकममध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र नेपाल सरकारबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइने जनाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट
लुम्बिनी प्रदेशमा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ लाख ५० हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख, ससर्त अनुदानबाट ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ४९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट ७ अर्ब ५ करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालू खर्चतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड, चालू आर्थिक वर्षको बचत हुन जाने अनुमानित रकम १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरेको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पनि प्रदेश सरकारले बजेटको स्रोतमा राखेको छ । यस अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदान रकम ८१ करोड ३५ लाख र विशेष अनुदानबापतको ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि २ करोड ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ स्रोत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख ३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत १ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।