कास्की- गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण र उपचार लक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सोमबार ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार पारित भएको हो । कोभिड-१९ संक्रमणबाट बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई नगद राहत दिने सरकारको घोषणा छ । संक्रमित भएर जीवन गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि नगदै राहत दिन लागिएको छ । राहत रकम भने तोकिएको छैन ।

‘बजेटमा व्यवस्था हुन्छ । कोभिड नियन्त्रणमा यसले सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास छ’, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘राहत रकम दिने भन्ने बजेटमा व्यवस्था हुनेछ ।’ कोभिड महामारीविरुद्ध खटिएका र उत्कृष्ट काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘कोरोना फ्रन्टिएर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार’ दिने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले पर्याप्त खोप ल्याएर नागरिकलाई उपलब्ध गराउने बताएको छ । ‘कोभिड-१९ विरुद्ध खोपको व्यवस्थापन गरिनेछ । उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा औषधीको व्यवस्था गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले भनिन्, ‘पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’ 

लेखनाथस्थित संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको भवन निर्माण र स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गरी सबै प्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने नमुना अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको उद्दारका लागि एयर लिफ्टिङलाई निरन्तरता दिइएको छ भने स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गर्भवती र सुत्केरीको घरघरमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सेवा विस्तार गर्ने बताइएको छ ।

सरकारले ५० शय्याका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयमा ५ सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसमा ३ सय ५० बेडको जनरल अस्पताल, ५० बेडको मुटु रोगको उपचार कक्ष, ५० बेडको मिर्गाैला र ५० बेडको अर्बुद रोग उपचार वार्ड बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई २ वर्षभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सडक स्तरोन्नतिमा जोड दिइएको हो । 

विपक्षीले भने नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँपन नभेटिएको टिप्पणी गरेका छन् । नगदै दिनुभन्दा कार्यक्रमसँग जोडेर राहत उपलब्ध गराउन एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले माग गरे । आवश्यक छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । सरकारले मंगलबार नै आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदै छ ।