रूपन्देही- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । प्रदेशसभामा मंगलबार दिउँसो ३ बजे बजेट प्रस्तुत हुने तालिका छ । प्रदेश सरकारले बजेटको आकार गत वर्षभन्दा वृद्धि हुुने जनाएकोे छ । कोरोना नियन्त्रण र थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी आगामी वर्षका लागि ३८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी भएको हो ।

आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको हो । १ असारमा संवैधानिक रूपमा प्रदेशले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मंगलबार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रदेश स्थापना भएदेखि नै आर्थिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैंले सम्हाल्दै आएका थिए । प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि मात्र पोखरेलले १९ वैशाखमा बैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।

गत वर्षको प्रकृतिसँग खासै फरक नहुने गरी कोरोना नियन्त्रण, उपचार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए ।

गत वर्षदेखि सुरु भएको कोरोना महामारी यो वर्ष पनि कायम रहेकाले बजेट कार्यान्वयन यसपटक पनि त्यस्तै हुने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । कोरोना नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको ठूलो हिस्सा त्यसैमा छुट्याइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यस पटक नयाँ योजना केही नथपिएको बताए । ‘गत वर्षभन्दा बजेटको आकार केही मात्रामा बढेर आउनेछ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘तर, यस पटक नयाँ योजना केही थपिने छैनन् । पुराना अधुरा योजनालाई पूरा गर्ने गरी बजेट आउनेछ ।’

कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचार, परीक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष रुपमा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशले कोरोना महामारीबाट पार लगाउने गरी स्वास्थ्यपछि कृषिलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ । 

कृषि प्राविधिक सेवामा किसानको पहुँच नभएकाले वडा तहमै प्राविधिकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेट विशेषगरी स्वास्थ्य, कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर ल्याएका थिए ।