काठमाडौं- संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको एकैखाले ढाँचा बनाएर सबै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेला भएको भन्दै मन्त्रालयले ३ वटा नमुना कार्यविधि तयार पारेको हो । मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति र राजश्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो ।
 
 

कार्यविधिमा सवै स्थानीय तहका यस्ता समितिले एउटै ढाँचा अनुशरण गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा सात वटा शीर्षकमा केन्द्रित हुनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । 

कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले नीति तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्दा पहिलो परिच्छेदमा सम्वोधन र संस्मरण राख्नुपर्नेछ भने दोस्रो खण्डमा विद्यमान परिवेश उल्लेख गनुपर्नेछ । जहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक आदि योजना समेट्नुपर्नेछ । 

त्यसपछि विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका महत्त्वपूर्ण प्रयास, अवसर र चुनौतीलाई समेट्नुपर्नेछ । कार्यविधिले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका गर्दा संविधान, प्रचलित कानुनी व्यवस्था, राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय नीति आयोजना र लक्ष्यलाई आधार मान्नुपर्ने गरी निर्धारण गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मका प्रमुख ४ खालका उपलब्धि समेट्न भनिएको छ । जसअन्तर्गत भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र संस्थागत उपलब्धिलाई समेट्नुपर्नेछ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका प्राथमिकताप्राप्त कार्य उल्लेख गरेर त्यसमा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन तथा वातावरण र सुशासन विकासलाई समेट्नुपर्ने भनिएको छ । 

नमुना कार्यविधमिा आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख नीतिलाई अन्तिममा समेट्न भनिएको छ । नमुना कार्यविधिमा बजेट पेश गर्ने ढाँचासमेत समेटिएको छ । यो कार्यविधिअनुसार अब स्थानीय तहले बजेट पेस गर्दा सुरुमा सम्बोधन उल्लेख गरेपछि चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मका उपलब्धि उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 

त्यसपछि बजेटको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र अपेक्षित उपलब्धिलाई समेट्नुपर्नेछ । कार्यविधिले बजेट बनाउँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रमुख नीति र आधारसमेत नमुना कार्यविधिमै तोकिएको छ । 

यसअन्तर्गत समग्र नीति तथा आधार र क्षेत्रगत नीति तथा आधार तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । बजेटमा अनुसूची र धन्यवाद ज्ञापनअघि भने मुख्य आयोजना र कार्यक्रमको विवरण तथा अनुमानित व्यय र स्रोत व्यवस्थापन उल्लेख गर्नुपर्ने गरी ढाँचा निर्माण गरेको छ । 

स्थानीय तहले चौथो पटक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै गरेका बेला मन्त्रालयले योसम्बन्धी तीन वटा नमुना कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो ।