महोत्तरी- सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्दै खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेपछि यतिबेला देशैभरी तरङ्ग ल्याएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन हुँदा २०७१ सालदेखि निकासीमा सरकारले नै रोक लगाएको थियो । तर, बजेट घोषणासँगै पुनः निकासीलाई फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयले विशेषगरी चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका बढी चिन्तित भएका छन् ।

प्रदेश २  र विपक्षी गठबन्धनले नै  निर्णयको विरोध गरिरहँदा सरकार यसको बचाउमा लागेको छ । तर, नागरिकमा भने अझै पनि सरकारको निर्णयप्रति संशय देखिएको छ । चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने महोत्तरीका बासिन्दाले मानवीय अस्तित्वमा नै गम्भीर संकट आउन सक्ने भन्दै सरकारले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । लामो समयदेखि अवैध उत्खनन र दोहनको मारमा पर्दापर्दै अझ सरकारले निकासीकै लागि सहजीकरण गर्दा माफिया पोस्न खोजेको प्रति महोत्तरीका रातु, बाँके, मरहा र जंघा नदी वरपर बस्ने सर्वसाधारणले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले २०७१ साल असार २ गते महोत्तरीमा चुरे क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र करिव १६ हजार २ सय ८७ हेक्टर क्षेत्रफल नक्साङ्कन समेत गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा पर्ने बर्दिवास नगरपालिकाको बर्दिवास, खयरमारा, माइस्थान र गौरीवासलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गर्दै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा चुरे दोहनमा निषेध गरेको थियो । तर, बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भए खानीजन्य गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन र निकासी गर्न सकिने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आए महोत्तरीकाे चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणमा गम्भीर संकट उत्त्पन्न हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

अवैध दोहनले महोत्तरीका कतिपय बस्ती जोखिममा छन् । बर्दिवास भएर बग्ने रातु नदीको दोहनले किसानका उर्बर मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएका छन् । क्रसर उद्योग, ठेकेदार कम्पनी र व्यवसायीले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ लाई समेत खुलेआम चुनौती दिदै उत्खनन्र दोहनलाई भूमि निरन्तरता दिदै आएका छन् । जसको परिणामस्वरूप बर्दिवासको पशुपतिनगर, किसाननगरका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभावले किसान नै कृषि कर्मबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अहिले बर्दिबासको रातमाटे, भब्सी जस्ता ठाउँमा जमिनमुनिबाट पानी ननिक्लिएपछि सर्वसाधारणमा ठूलो चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । २०५४ सालदेखि नै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, उत्खननमा वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नभएका होइनन् । तर, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि शक्तिको आडमा क्रसर माफिया तथा ठेकेदारको मनपरीले विगतदेखि नै स्थानीय प्रताडित बन्दै आएका छन् । 

२०६७ साल श्रावण २१ गते ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा चुरे दोहनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको थियो । प्राकृतिक स्रोत-साधनको संरक्षणको समबन्धमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलामा ढुङ्गा, गिटी, बालुवालाई प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा उल्लेख गर्दै उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने र चुरे क्षेत्रमा उत्खनन नगर्नु भन्ने आदेश सार्वजनिक गरेको थियो ।

कानुनको समेत धज्जी उडाउँदै चुरे दोहनलाई आफ्नो कमाउने धन्दा बनाउँदै आएका पेशेवर माफियाहरु यतिबेला सरकारको निर्णयमाथि उत्सव मनाइरहेका छन् । स्थानीय सरकार भने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननले महोत्तरीको चुरे क्षेत्रमा कुनै असर नगर्ने दाबी गर्छन् ।

प्रदेश २ सरकारले पनि संघीय सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकाे छ । तराई मधेशको उर्बरभूमिलाई शतप्रतिशत मरुभूमि बनाउने र कयौँ किसानको बिल्लीबाँठ हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको १९९ नम्बर बुँदालाई तत्काल सच्याउन  मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जोडदार माग गरेका छन् । सत्ता, शक्ति र सम्बन्धको आडमा चुरे दोहनको अवैध संजाल फैलाइरहेकालाई बजेट वक्तव्यले झन मलजल गरेको स्थानीयको बुझाइ छ ।

एकातिर चुरेको संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय निकाय बनाउने र अर्कातिर खानी नै खनेर निकासी गर्न दिने नीति आफैँमा परस्पर विरोधी हुन्छ । अतः कुनै पनि दृष्टिबाट उचित र लाभदायी नदेखिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सोच नै सरकारले त्याग्नुपर्छ । पर्यावरण र मानव जीवनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बिथोल्ने दुस्प्रयास कसैले गर्नुहुँदैन ।