काठमाडौं- सरकारले डाँक, तार वा टेलिफोनसहित २५ वटा आवश्यक सेवामा बन्द–हडताल निषेध गरेको छ । गृह मन्त्रायले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा भएको अधिकार प्रयोग गरी बन्द–हडताल निषेधित क्षेत्र तोकेको हो । 

मन्त्रालयले १७ जेठमा खण्ड ७१ संख्या ७ नेपाल राजपत्र भाग ५ प्रकाशित गरी आवश्यक सेवामा बन्द–हडताल गर्न निषेधित क्षेत्र तोकेको हो । राजपत्रअनुसार जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसमान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा वा हवाईजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा, हवाई ग्राउन्ड, रेलवे स्टेसन वा सरकारी गोदाममा मालसामन ओसारपसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्वन्धित सेवामा बन्द–हडताल गर्न पाइने छैन ।

यस्तै, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासँग सम्बन्धित सेवा, हातहतियार, खरखजाना वा अरू कुनै सैनिक सर–समानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा,सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा र खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवामा बन्द–हडताल गर्न पाइने छैन ।

यस्तै, पर्यटन आवास, होटल, मोटेल,रेस्टुराँ र रिसोर्टसम्बन्धी सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याससमेतको) पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसँग सम्बन्धित सेवा,अ स्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी (एम्बुलेन्सजस्ता सेवा), औषधी निर्माण तथा बिक्री बितरणसम्बन्धी सेवामा पनि बन्द–हडताल निषेध गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विर्सजनको स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा, बैंकिङ, बिमा, विद्युत् सेवामा पनि हडताल निषेध गरिएको छ ।

त्यस्तै, दैनिक उपभोग्य वस्तु (खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेल) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसँग सम्बन्धित सेवा, मौसम पूर्वानुमान, बाढीपूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, मास्कसम्बन्धी सेवा, ह्यान्ड स्यानिटाइजरसम्बन्धी सेवामा पनि अवरुद्ध गर्न पाइने छैन ।

भेटेरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा र इन्टरनेट सेवालाइ बन्द–हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यो ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले हडताल गरे वा त्यसमा भाग लिए वा लिइराखे निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा २०० रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन कुनै व्यक्तिले अरूलाई दुरुत्साहन गरे निजलाई १ वर्षसम्म कैद वा १००० रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।